आईआईटी-मुंबई द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन खाता योजना पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक़, एसबीआई ने अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 के दौरान योजना के तहत खोले गए साधारण बचत खातों से यूपीआई व रुपे लेनदेन के एवज़ में 254 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क वसूला था, जिसे सरकार ने वापस लौटाने का निर्देश दिया था.
