केरल सचिवालय ने एक आदेश में कहा था कि राज्य का कोई भी वैज्ञानिक या भूस्खलन मामलों का जानकार वायनाड न जाए और न ही इस मामले को लेकर अपने विचार मीडिया के समक्ष रखे.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की यह सफाई उसकी इस घोषणा के दो सप्ताह बाद आई है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए स्थापित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पीएम केयर्स फंड' के लिए सभी कॉरपोरेट दान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) व्यय माना जाएगा.