सरकारी आदेश में कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों के दोहराव को घटाने और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्म के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्म के संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को हस्तांतरित कर दिया है.
