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(फोटो साभार: विकिपीडिया)

सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग के ख़िलाफ़ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां हटाने से इनकार

मद्रास हाईकोर्ट ने बीते 26 अप्रैल को निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ ज़िम्मेदार क़रार दिया था और कहा था कि वह ‘सबसे ग़ैर ज़िम्मेदार संस्था’ है. इन टिप्पणियों को हटाने के लिए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को रुख़ किया था.

(फोटो: रॉयटर्स)

मौखिक बयान महत्वपूर्ण, मीडिया को इन्हें प्रकाशित करने से नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

कोविड प्रबंधन पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणियों को लेकर आयोग की याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसके संस्थानों को मजबूत किया जाता है. हमें सुनिश्चित करना होता है कि जज अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र हों. साथ ही अदालत में होने वाली हर बात को मीडिया रिपोर्ट करे ताकि जज गरिमा से अदालती कार्यवाही करें.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

कोविड: कोर्ट ने कहा, यह सुनिश्चित करें कि मतगणना का दिन सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम न बन जाए

मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों उठाने में कथित तौर पर लापरवाही को लेकर नाराज़गी जताते हुए कहा कि कि वह 14 महीनों से कर क्या रही थी? दो मई को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की गिनती होनी है.

चुनाव आयोग. (फोटो: रॉयटर्स)

कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने कहा, कोविड नियम लागू करवाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल लागू करवाने में चुनाव आयोग की नाकामी की आलोचना के बाद आयोग ने कहा है कि महामारी से जुड़े क़ानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की आपदा प्रबंधन इकाइयों की है और उसने कभी यह भूमिका अपने हाथ में नहीं ली.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड-19: अदालत की फटकार के बाद मतगणना के दौरान या बाद में विजय जुलूस पर पाबंदी

चुनाव आयोग ने कोविड-19 के चलते पांच राज्यों में दो मई को होने वाली मतगणना के दौरान या इसके बाद जीत का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में महामारी की दूसरी लहर के लिए अकेले ज़िम्मेदार बताया था.

मद्रास हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक/@Chennaiungalkaiyil)

कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग ज़िम्मेदार, अफसरों पर हत्या का मुक़दमा होना चाहिए: कोर्ट

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल के पालन संबंधी एक याचिका की सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को इस बारे में याद दिलाना पड़ रहा है.

(फोटो: पीटीआई)

चुनाव आयोग ने कहा- तैयारी पूरी, पोस्टल बैलट से एनआरआई को वोट डालने की अनुमति दे केंद्र

चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले साल असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले चुनावों से इसकी शुरुआत की जा सकती है. एक अनुमान के मुताबिक, विदेशों में क़रीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, जिसमें से 60 लाख लोग वोट देने की उम्र में होंगे, इसलिए चुनाव परिणामों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है.

A woman casts her vote at a polling station during the sixth phase of the general election, in New Delhi, India, May 12, 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis - RC1C65C4F5F0

लोकसभा की एक और विधानसभा की 56 सीटों के लिए तीन एवं सात नवंबर को होगा उपचुनाव

मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं. चुनाव आयोग ने फ़िलहाल चार अन्य राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावी सर्वेक्षण प्रकाशित करने वाले तीन मीडिया संगठनों को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस

तीन मीडिया संगठनों ने हाल ही में लोकसभा सीटों पर हार जीत के अनुमान के आधार पर संभावित आंकड़े प्रस्तुत कर यह बताया था कि चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है.

Sabarimala: Melsanthi Unnikrishnan Nampoothiri opens the Sabarimala temple for the five-day monthly pooja in the Malayalam month of ‘Thulam’, Sabarimala, Wednesday, Oct. 17, 2018. Tension was witnessed outside Sabarimala temple that was opened for the first time for women between the age of 10 and 50 on Wednesday following the Supreme Court verdict, turning over the age-old custom of not admitting them. (PTI Photo) (PTI10_17_2018_000155B)

सबरीमला को मुद्दा बनाना आचार संहिता का उल्लंघन: चुनाव आयोग, भाजपा ने कहा- निर्देश अतार्किक

केरल भाजपा के प्रदेश महासचिव ने कहा कि यह कहना बेतुका है कि सबरीमला मुद्दे पर चुनाव में चर्चा नहीं की जानी चाहिए.

New Delhi: A general view of Election Commission of India building in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Vijay Verma (PTI1_23_2018_000047B)

चुनाव आयोग की सिफ़ारिश, ग़लत हलफ़नामा दाख़िल करना सदस्यता ख़त्म करने का एक आधार बने

मौजूदा व्यवस्था में ग़लत हलफ़नामा देने वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ आपराधिक क़ानून के तहत धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है.

कमलनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/कमलनाथ)

मध्य प्रदेश: विंध्य में अपने प्रदर्शन से कांग्रेस असंतुष्ट, कमलनाथ कराएंगे ईवीएम की जांच

15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आई कांग्रेस का इस बार विंध्य क्षेत्र में सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा. उसे वहां 30 में से मात्र 6 सीटें मिली जबकि भाजपा को 24 सीटें. इस क्षेत्र से कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता अजय सिंह और राजेंद्र सिंह हार गए थे.

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के स्ट्रॉन्ग रूम से गिरफ़्तार किए गए जियो के दो कर्मचारी. (फोटो साभार: एएनआई)

छत्तीसगढ़: ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के पास संदिग्ध परिस्थिति में लैपटॉप संग जियो के दो कर्मचारी मिले

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ज़िले में हुई एक अन्य घटना में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कथित तौर पर लैपटॉप के साथ मिला बीएसएफ जवान ड्यूटी से हटाया गया. कांग्रेस ने ईवीएम स्टॉन्ग रूम की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की.

फोटो: रॉयटर्स

मध्य प्रदेश: ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम में कार से मारी टक्कर, बोले- अभी करो गिनती

पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. चार अन्य की तलाश की जा रही है. इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे ईवीएम सुरक्षित.

Kanhmun: Voters show their identity card as they stand in a queue at a polling station during the state Assembly elections, at Kanhmun, Mizoram, Wednesday, Nov.28, 2018. (PTI Photo) (PTI11_28_2018_000031)

मिज़ोरम में 75 फीसदी मतदान: चुनाव उपायुक्त

सबसे ज़्यादा 81 प्रतिशत मतदान सेरछिप सीट पर होने की ख़बर है. इस सीट पर मुख्यमंत्री लाल थानहावला चुनाव लड़ रहे हैं. त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रू समुदाय के लोगों ने भी किया मतदान.