दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख द्वारा दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) पूरी होने से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम के सीरियल नंबर और निर्माताओं की जानकारी विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
कर्नाटक की चामराजनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार वी. सोमन्ना द्वारा जद (एस) प्रत्याशी मल्लिकार्जुन स्वामी को नामांकन वापस लेने के कथित प्रयासों का खुलासा सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो क्लिप में हुआ. इसके बदले में सोमन्ना ने ‘धन और सरकारी वाहन’ की पेशकश की थी.
साल 2019 में केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी केई को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने उन्हें चुनावी ख़र्च का लेखा-जोखा दर्ज कराने में विफल रहने पर अयोग्य घोषित कर दिया है.
साल 2013 में लखनऊ के एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से उस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि उसे उन राजनीतिक दलों पर रोक लगानी चाहिए, जो जाति और धार्मिक आधार पर सभाएं करते हैं. नई दिल्ली: बीते महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने गैर-चुनाव अवधि के दौरान अधिकार क्षेत्र की कमी और आदर्श आचार संहिता के बाहर
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में एक निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हो, जिसमें नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हों.
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि लगभग 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से, 55 से 56 करोड़ मतदाता स्वेच्छा से मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए अपना आधार विवरण प्रदान कर चुके हैं.
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए साल 2002 के दंगों के संबंध में टिप्पणी की थी कि भाजपा ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों को सबक सिखाया था. इसे पूर्व नौकरशाह और अधिकार कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.
मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के वर्ष में बॉन्ड की बिक्री 15 अतिरिक्त दिन होने का प्रावधान किया है. गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान किए गए इस संशोधन के लिए चुनाव आयोग से चर्चा नहीं की गई थी.
तेलंगाना में मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के. राजगोपाल रेड्डी के परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी के खाते से निर्वाचन क्षेत्र के 23 बैंक खातों में 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है.
चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते गुजरात सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी उसने अब तक अधिकारियों के तबादलों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी है.
भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात में चुनाव संपन्न कराने से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों के तबादलों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव से बीते 1 अगस्त को अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 19 अक्टूबर को आयोग द्वारा वापस एक रिमाइंडर भेजने के बाद भी अब तक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है.
भारतीय निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाते हुए दोनों से उनके दलों के लिए तीन नए नाम और चुनाव चिह्न सुझाने को कहा है.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव संहिता के उल्लंघन पर चुप्पी साधे रहता है जबकि ऐसे मामलों में विपक्षी दलों के ख़िलाफ़ तेज़ी से कार्रवाई करता है. उन्होंने दावा किया कि आयोग सरकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनावों का कार्यक्रम बनाता है.
त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में 1 अगस्त से अगले दो महीने तक इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया जाएगा, इससे मताधिकार के दुरुपयोग पर रोक लगेगी.
60 से अधिक सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर लिखे गए एक पत्र में कहा गया था कि यह बीते तीन दशकों में सबसे कम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था. उस समय सुनील अरोड़ा तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त थे. इस पत्र में 2019 लोकसभा चुनाव के आयोजन में गंभीर विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था.