बिहार के आरा में सलेमपुर गांव स्थित एक स्कूल में गुरुवार दोपहर बच्चों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई थी. दवा खाने के कुछ देर बाद ही एक-एक करके बच्चे बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया कि गुजरात शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के 1,400 से अधिक पद दिसंबर 2023 तक खाली पड़े थे. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा के तहत राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता तेज़ी से गिर रही है और यह अन्य राज्यों की तुलना में कहीं नहीं खड़ा है.
कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले में मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश स्कूल का मामला. स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रों से शौचालय साफ कराने के अलावा अपने बगीचे में भी काम कराने के आरोप हैं. यह घटना तब सामने आई है जब शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को छात्रों से जबरन शौचालय साफ कराने पर रोक लगा दी थी.
इन 256 लोगों को अरुणाचल प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2018 और इस साल की शुरुआत के बीच शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. सबसे अधिक 101 कर्मचारियों को सियांग ज़िले में बर्ख़ास्त किया गया है. इसके बाद चांगलांग ज़िले में 72 और अंजाव ज़िले में 26 कर्मचारियों को बर्ख़ास्त किया गया है.
शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह देखने में आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले कुछ शिक्षकों ने एक संगठन बना लिया है या उसका हिस्सा बन गए हैं और विभाग की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं. विभाग सख़्त कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें दोषी पाए जाने पर उनकी अस्थायी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करना भी शामिल है.
दक्षिण गोवा के केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला. विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने दावा किया कि उक्त वर्कशॉप प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबद्ध एक संगठन के निमंत्रण पर आयोजित की गई थी. प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ ‘राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का समर्थन’ करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है.
कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले का मामला. शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षक का तबादला कर दिया है. इस बारे में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि शिक्षक मंजुला देवी बीते 31 अगस्त को 5वीं कक्षा में पढ़ा रही थीं, तभी दो मुस्लिम छात्र आपस में झगड़ने लगे. शिक्षक ने दोनों को डांटा और कथित तौर पर उनसे कहा कि यह उनका देश नहीं है.
श्रीनगर के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सीनियर लेक्चरर जहूर अहमद भट एक वकील भी हैं. बीते 23 अगस्त को वह अनुच्छेद 370 को कमज़ोर करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे. एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि उनके आचरण की जांच लंबित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) कक्षा 11वीं की किताब से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सभी संदर्भों को भी हटा दिया है. जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी शर्त हटाने के साथ इतिहास की किताब से मुग़ल, गुजरात दंगों और महात्मा गांधी पर कुछ संदर्भ हटाए गए हैं.
अभिभावकों की शिकायत पर दिल्ली सरकार ने 12 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा छह अन्य स्कूलों के ख़िलाफ़ जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई स्कूल अभिभावकों को विशिष्ट विक्रेताओं से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए मजबूर करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन है.
उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले के फ़रीदपुर स्थित एक सरकारी स्कूल में प्रार्थना के दौरान प्रख्यात कवि इक़बाल की कविता ‘लब पे आती है दुआ’ का पाठ कराने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल और शिक्षामित्र के ख़िलाफ़ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप केस दर्ज कराया था. मामले में प्रिसिंपल को दो दिन पहले निलंबित कर दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के फ़रीदपुर स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला. विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय पदाधिकारियों ने धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षामित्र के ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज कराई है.
उत्तराखंड सरकार का अनुमान है कि राज्य में क़रीब 400 ऐसे मदरसे हैं, जो रजिस्टर नहीं हैं. समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि अगर मदरसे तय समय सीमा तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए क़दम उठाए जाएंगे.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीसीएस) की 19 जून को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सामान्य अभिरुचि परीक्षण के प्रश्न-पत्र में कथित तौर पर सवाल पूछा गया था कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए? राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार एमपीपीएससी एवं उच्च शिक्षा विभाग को पेपर तैयार करने वाले दोनों लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कहा है.
उनकी पहचान असम के हैलाकांडी शहर स्थित श्रीकिशन शारदा कॉलेज में दर्शनशास्त्र के सहायक प्रोफेसर जोमीर अहमद चौधरी के रूप में हुई. उन्हें शनिवार दोपहर अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर ज़मानत दे दी है.