गुजरात सरकार ने विशेष जांच दल को 11 दोषियों की सज़ा बढ़वाने और 14 आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट जाने की अनुमति नहीं दी.
गुजरात दंगों में षड्यंत्र के आरोप में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल द्वारा ‘क्लीनचिट’ देने के फैसले को ज़ाकिया ने गुजरात हाईकोर्ट में दी थी चुनौती.