कांग्रेस के महाराष्ट्र नेतृत्व ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में चुनाव से पहले कथित तौर पर मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाने और जोड़ने के साथ ही मतदान के दिन शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक वोटिंग के आंकड़ों में तेज़ वृद्धि पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि भाजपा ने बिना चुनावी कार्यक्रम तय हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जो राज्य के दौरों के दौरान विभिन्न समुदायों के बीच में नफ़रत फैला रहे हैं.
भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह फ़ैसला बिश्नोई समाज के त्योहार आसोज अमावस्या को ध्यान में रखकर लिया है, जो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा. हरियाणा के साथ ही, जम्मू-कश्मीर में भी अब मतगणना 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को होगी.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने हालिया संपन्न लोकसभा चुनावों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 538 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5,89,691 मतों की विसंगतियां पाई गईं. 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में गिने गए मतों की संख्या कम थी, जबकि 176 सीटों पर यह संख्या अधिक थी.
महाराष्ट्र स्थित संगठन वोट फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ स्पष्ट खामियों की ओर इशारा करने के अलावा तीन महत्वपूर्ण दावे किए हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं.
तमिलनाडु की भाजपा नेता और केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के आरोपियों के तमिलनाडु में प्रशिक्षित किए जाने का दावा किया था.
कुछ मामलों में गिने गए ईवीएम के मतों की संख्या ईवीएम में डाले गए मतों की संख्या से कम है. हालांकि, इसके पीछे के कारणों को स्पष्ट करने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, लेकिन कुछ मामलों में गिने गए मतों की संख्या में कमी संबंधित सीट पर जीत के अंतर का लगभग आधा है.
द वायर ने कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया कि सरकार में नंबर दो की स्थिति स्पष्ट न होने और प्रधानमंत्री से संपर्क न हो पाने के संबंध में क़ानून क्या कहता है.
2019 के पिछले आम चुनावों के दौरान कुल मतों की पूर्ण संख्या एक मुद्दा थी. इस बार भी प्रत्येक चरण के मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने के कारण चुनाव आयोग को आलोचना का सामना करना पड़ा है.
एडीआर और कॉमन कॉज़ की चुनाव आयोग को मतदाताओं की संख्या से संबंधित फॉर्म 17 सी का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का निर्देश देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार और आयोग के आचरण को लेकर उठते संदेह पर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज़ ने एक याचिका में मौजूदा लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत के डेटा के तत्काल प्रकाशन की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि वह छुट्टियों के बाद इस मामले को सुनेगा.
चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान एक हलफ़नामा पेश करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि डेटा को सार्वजनिक करने से उसका दुरुपयोग हो सकता है, जिससे जनता के बीच चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा हो सकता है.
चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से परहेज़ करते हुए पार्टी अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी स्टार प्रचारकों से 'धार्मिक/सांप्रदायिक आधार पर किसी भी प्रचार के तरीकों/बयानों से दूर रहने के लिए कहें.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आवेदन में मतदान प्रतिशत का ख़ुलासा करने में चुनाव आयोग द्वारा दिखाई गई 'अनुचित देरी' पर आपत्ति जताई गई है, क्योंकि मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के आंकड़ों का खुलासा मतदान समाप्ति के 11 दिन बाद और दूसरे चरण का ख़ुलासा मतदान समाप्ति के 4 दिन बाद किया गया था.
बीते दिनों शिकायतकर्ता कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई (एम-एल) ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी का भाषण, चुनावी रैलियों में राम मंदिर का बार-बार ज़िक्र करना और कांग्रेस के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का बताना आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस पर चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया था.