भाजपा सांसद वरुण गांधी ने यह विवादित टिप्पणी सुल्तानपुर में अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए की.
इन पांच शिकायतों में से चार शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हैं. सभी मामलों का फैसला 2-1 के बहुमत से हुआ है. चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इन मामलों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
चुनाव आयोग अब तक प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन की पांच अन्य शिकायतों को गलत बताते हुए उन्हें क्लीनचिट दे चुका है.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कथित तौर पर विभिन्न राज्यों के नौकरशाहों से उन जगहों के बारे में जानकारियां मांगी, जहां प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए जाना था. अगर यह साबित हो जाता है तो न केवल आदर्श आचार संहिता बल्कि जनप्रतिनिधि क़ानून का उल्लंघन होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कथित रूप से कहा था कि विपक्षी दल लोकसभा की उन सीटों से अपने नेताओं को खड़ा करने से डरता है जहां बहुसंख्यकों का प्रभुत्व है.
देश के ग़रीब प्रधानमंत्री ने चुनावी ख़र्चे का इतिहास ही बदल दिया है, इसलिए कॉरपोरेट को भी ज्यादा चंदा देना होगा. कॉरपोरेट नहीं बताना चाहते हैं कि वे किसे और कितना चंदा दे रहे हैं. उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का चतुर क़ानून बनाया और बड़ी आसानी से जनता को बेच दिया कि चुनावी प्रक्रिया को क्लीन किया जा रहा है.
चुनाव आयोग के फुल कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा हैं. एक चुनावी रैली में मोदी के संबोधन को लेकर कांग्रेस की पहली शिकायत चुनाव आयोग को पांच अप्रैल को मिली थी.
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मोदी पर ख़रीद-फ़रोख़्त करने का आरोप लगाया और कहा कि वह चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी.
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर शिकायत की है कि चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नफ़रत फैलाने वाले भाषण दिए और अपनी रैलियों में सशक्त बलों का ज़िक्र किया.
आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर ने 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में प्रशासन से बिना मंजूरी लिए रैली की थी.
पीएम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले कर्नाटक काडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन का निलंबन चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है लेकिन कर्नाटक सरकार से उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है और चुनावी ड्यूटी पर भी रोक लगा दी है.
केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अधिकारी मोहम्मद मोहसिन का निलंबन वापस लेने का आदेश दिया. चुनाव आयोग ने निलंबन वापस तो ले लिया है लेकिन अधिकारी की चुनावी ड्यूटी पर रोक लगाते हुए कर्नाटक सरकार से उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाख़िल किया. चुनाव आयोग को दिए हलफ़नामे में उन्होंने जशोदाबेन को अपनी पत्नी बताया है. लगातार दूसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे मोदी ने 2014 में कुल 1.65 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी.
कांग्रेस द्वारा बनारस से नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अजय राय को टिकट देने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
चुनाव आयोग द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की रिलीज़ पर रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिल्म देखकर इस पर रिपोर्ट देने को कहा था. रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से एक-आयामी है, जो एक व्यक्ति की बेहद तारीफ करते हुए उसे संत का दर्जा दे देती है. आचार संहिता के दौरान इसका प्रदर्शन चुनावी संतुलन को एक ओर झुका देगा.