समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान ने भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी जबकि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने एक संप्रदाय विशेष के बारे में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह रोक लगाई.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिकता से जुड़े बयान की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. योगी ने ‘अली’ और ‘बजरंग बली’ से जुड़ा बयान दिया था, जबकि मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं से एक पार्टी विशेष को वोट नहीं देने की अपील की थी.
पीलीभीत में एक रैली के दौरान मेनका गांधी ने कहा कि विकास कार्य करवाने के लिए क्षेत्र के गांवों को वोट प्रतिशत के आधार पर ए, बी, सी, डी श्रेणियों में बांटा जाएगा, जहां से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वहां विकास कार्य पहले होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 22 अप्रैल तक अपना जवाब एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा कराएं.
सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा कि हम सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांग सकते हैं. हमें किसी पार्टी के पहचान को रद्द करने या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.
माकपा आठ घंटे के कवरेज के साथ तीसरे नंबर पर है. चुनाव आयोग ने इसी आधार पर डीडी न्यूज़ को नसीहत दी थी कि वह किसी भी दल को ख़ास तवज्जो देने अथवा असमान एयरटाइम कवरेज देने से बचे.
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कहा था कि अगर मुस्लिम मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं भी उनके लिए काम नहीं करूंगी.
चुनाव आयोग ने बसपा प्रमुख मायावती को भी देवबंद में एक रैली के दौरान मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस के बजाय सपा-बसपा और रालोद गठबंधन को वोट देने की अपील की शिकायत पर नोटिस जारी किया है.
पत्र लिखने वालों में तीनों सेनाओं के आठ पूर्व अध्यक्ष समेत 150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सशस्त्र बलों का धर्मनिरपेक्ष और अराजनैतिक स्वरूप सुरक्षित रहे.
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि नमो टीवी, नमो ऐप का एक फीचर है जो कि भाजपा की आईटी सेल द्वारा संचालित है.
बीते दिनों चुनाव आयोग द्वारा डीडी न्यूज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मैं भी चौकीदार’ कार्यक्रम को करीब एक घंटे तक दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
पब्लिक डोमेन में मौजूद तमाम सूचनाएं, ये इशारा करती हैं कि प्रधानमंत्री के प्रचार तंत्र का हिस्सा नमो टीवी, अपने सिग्नल अपलिंक और डाउनलिंक करने के लिए एनएसएस-6 सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसके पास इसका लाइसेंस नहीं है.
पत्र में आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दर्ज की गई अधिकांश शिकायतों पर किस तरह से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.
रासुका के तहत गिरफ़्तार पत्रकार को रिहा करने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए निर्देश देने की मांग की है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और आरटीआई कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें.