मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि हम एक सीमावर्ती राज्य हैं और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं. मुझे राष्ट्रहित को भी देखना होगा. लेकिन एक मणिपुरी होने और मणिपुर का मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं चाहता हूं कि आफ़स्पा हटा दिया जाए.
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि वे अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि वह बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और नया निर्देश जारी करेगा.
उत्तराखंड के लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य के पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं. आरोपों पर मंत्री ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन विधायक अपने कार्यकाल के अंत में इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, जब चुनाव काफी नज़दीक हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने कि मिठास के लिए मशहूर है लेकिन ये मिठास काफ़ी समय से कम हो गई है. इसका कारण है किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर न होना. द वायर की टीम बागपत की मलकपुर चीनी मिल गई और यहाँ पर गन्ना किसानों से बातकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की.
वीडियो: मुज़फ़्फ़रनगर के जौला गांव के निवासी ग़ुलाम मोहम्मद जौला 80 के दशक में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना के समय महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे. साल 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर दंगों ने जाटों और मुसलमानों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी थी, जो अब सात साल बाद भी दिखाई दे रही है. यूपी चुनाव से पहले इन मसलों पर 85 वर्षीय ग़ुलाम मोहम्मद से द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज का शिकार आंगनबाड़ी की महिलाएं हाल ही में मथुरा में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में पहुंची थीं. उन्होंने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने की धमकी देकर यहां लाया गया है. द वायर से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी की मगर सरकार ने उनकी मांगों को एक बार भी नहीं सुना है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं. इसके मद्देनज़र द वायर की टीम ने बुलंदशहर ज़िले के बरैना गांव में रहने वालीं गीता नाम की एक महिला से बातचीत की, जो भाजपा विधायक अनीता राजपूत से सवाल पूछने को लेकर चर्चा में आ गई थीं. गीता ने क्या सवाल पूछे और बाकी गांववालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं शेखर तिवारी.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मल्लाह रोज़गार को लेकर बेहद परेशान हैं. कोरोना वायरस महामारी ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है. घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता न मिलने से वे बेहद हताश और निराश हैं.
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 'फ़र्ज़ी मतदाताओं' को बाहर निकालने का हवाला देते हुए वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि जानकारों ने कहा कि जब वोटर लिस्ट की तुलना में आधार डेटाबेस में पहले से ही ज्यादा ख़ामियां हैं, तो इसे वोटर आईडी से जोड़कर समाधान कैसे निकाला जा सकेगा.
देश के पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को खुला पत्रकर लिखकर चुनावों के आयोजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जिसमें कमज़ोर और वंचित समूहों के लोगों को बाहर रखना और पंजीकरण प्रक्रिया में विसंगतियों जैसे मुद्दे शामिल हैं.
वकील सीआर जया सुकिन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दावा किया है कि मतपत्रों के ज़रिये मतदान किसी भी देश की चुनाव प्रक्रिया का अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी तरीका है. दुनिया के कुछ विकसित देश ईवीएम की प्रौद्योगिकी पर भरोसा नहीं करते हैं.
वीडियो: इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा किए गए ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वेक्षण में पाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले साल तक देश के 66 प्रतिशत लोगों के लिए अगले प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद थे. हालांकि इस लोकप्रियता में 24 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है.
वीडियो: पश्चिम बंगाल में भूमि आंदोलन का गवाह रहा नंदीग्राम अब राज्य की राजनीति का केंद्रबिंदु बन रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी से भाजपा में गए शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव मैदान में हैं. द वायर की टीम नंदीग्राम के एक ऐसे सुदूर गांव में पहुंची, जहां राष्ट्रीय मीडिया कभी नहीं पहुंचा. आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की रिपोर्ट.
जम्मू कश्मीर में ज़िला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक आठ चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण के तहत शनिवार को लगभग 52 फीसदी वोटिंग हुईं. भाजपा ने उर्दू में जारी अपने घोषणा-पत्र में केंद्रशासित प्रदेश के निवासियों के लिए 100 फ़ीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित करने का श्रेय लेने का भी दावा किया है.
भारत ने गिलगित-बल्तिस्तान में चुनाव आयोजित करने पर पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि सैन्य क़ब्ज़े वाले इस क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए उठाए गए क़दम का कोई क़ानूनी आधार नहीं है. दोनों विपक्षी दलों पीपीपी तथा पीएमएल-एन ने सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई द्वारा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है.