ईडी ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए एजेंसी द्वारा 2020 में जारी एक सर्कुलर को सीढ़ी बनाया है, जिसका मक़सद इसकी भूमिका को परिभाषित करना था. हालांकि इससे ईडी निदेशक को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं, जिससे वे एक तरह से ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने शिकंजे में ले सकते हैं, जिसमें सरकार की दिलचस्पी हो.
भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता के बेटे सूरज की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की बेटी से हुई है. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मेहता को देश से भगाने का आरोप लगाया है. मेहता पर कई शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी समूह के साथ व्यापार करने का आरोप है. कांग्रेस ने सवाल किया कि इस बड़े खुलासे के बाद सीबीआई और ईडी ने क्या किया है?
बीबीसी द्वारा जनवरी में गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को रेखांकित करने वाली डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किए जाने के बाद फरवरी में इसके दिल्ली और मुंबई के कार्यालयों में आयकर विभाग ने 'सर्वे' किया था. अब ईडी ने इसके ख़िलाफ़ कथित 'विदेशी मुद्रा उल्लंघन' का मामला दर्ज किया है.
14 विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों का उपयोग करने का एक स्पष्ट पैटर्न उभरा है. पूरे विपक्ष और अन्य मुखर नागरिकों को निशाना बनाने, उन्हें कमज़ोर करने और उन्हें संदिग्ध आधार पर जेल में डालने के लिए, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है.
वीडियो: ईडी का विपक्षी पार्टियों को लेकर अब तक का पूरा कामकाज कैसा रहा है? कितने केस दर्ज किए गए? कितने का ट्रायल हुआ, कितनों को सजा मिली? कौन-कौन से बड़े मामले हैं? ईडी के पूरे ढांचे और कामकाज पर जानकारों की क्या राय है? इन्हीं बातों की पड़ताल इस वीडियो में की गई है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए वे इस मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. 14 विपक्षी दलों की ओर दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
वीडियो: मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों के ज़रिये इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवार को निशाना बनाया है. नौकरी के बदले ज़मीन मामले में ईडी ने लालू यादव के परिवार से जुड़े तकरीबन 24 जगहों पर छापा मारा है. इसमें लालू यादव के बेटे से लेकर बहू और बेटी के घर से लेकर समधी तक के घर छापे मारे गए हैं. इसी मुद्दे पर बिहार के आम लोगों से बात.
साल 2005 के बाद से ईडी द्वारा दर्ज 5,906 मामलों में से जांच एजेंसी केवल 1,142 मामलों में जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने में कामयाब रही है. जांच से पता चलता है कि साल 2014 से 121 राजनेता ईडी की जांच के दायरे में रहे हैं, जिनमें से 115 विपक्ष के नेता हैं.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो अपमानजनक बातें कही हैं, उन्हें वह भले ही दोहराते रह सकते हैं, लेकिन अडानी महाघोटाले में अपनी भूमिका पर हमारे सवालों से वह बच नहीं सकते हैं.
वीडियो: दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने बीते रविवार को आठ घंटे के पूछताछ के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार कर लिया था. इसके विरोध में बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया.
कोयला लेवी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को नया रायपुर में जीएसटी, पर्यावरण और श्रम विभाग में छापेमारी की. इसी मामले में बीते 20 फरवरी को 10-12 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के आवास भी शामिल थे.
कांग्रेस ने 'हम अडानी के हैं कौन' श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे गए तीन सवालों में पूछा है कि विनोद अडानी उन वित्तीय प्रवाहों के केंद्र में हैं जो अडानी की परिसंपत्तियों के एक समूह से दूसरे समूह को ऋण देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्या यह समग्र घटनाक्रम सेबी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के योग्य नहीं है?
मामला यूपीए सरकार के समय डीआरडीओ के तहत भारत सरकार को तीन ईएमपी-145 विमानों की आपूर्ति से जुड़ा है. जिसमें इंटरदेव एविएशन सर्विसेज के निदेशक इंदर देव भल्ला पर विमान सौदे से कमीशन के रूप में प्राप्त काले धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियां बनाने का आरोप है.
वीडियो: केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जब वह यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार मामले की रिपोर्ट के लिए जा रहे थे. बीते 2 फरवरी को उन्हें दो साल से अधिक समय के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया. उनसे द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग़ाज़ियाबाद की विशेष अदालत द्वारा समन किए जाने को चुनौती देने वाली पत्रकार राना अयूब की याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनवाई कर रही निचली अदालत के समक्ष न्यायाधिकार का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है.