कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 28 महीनों के बाद केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की जेल से रिहाई हमें इस बात का ध्यान कराती है कि सरकार यूएपीए के तहत लोगों को बिना किसी आरोप के अनिश्चित समय के लिए हिरासत में रख सकती है.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार मामले की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे. यूपी पुलिस ने कप्पन पर जाति आधारित दंगा भड़काने का इरादा रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद उन पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत भी मामले जोड़े गए थे.
सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ़्तार किया है. अदालत ने उन्हें सोमवार तक की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.
अक्टूबर 2020 में हाथरस बलात्कार मामले की कवरेज के लिए जाते समय यूपी पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने बीते सितंबर में यूएपीए मामले में ज़मानत दे दी थी. हालांकि, उनके ख़िलाफ़ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया था.
रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति में प्रवर्तन निदेशालय में अदालत में आरोप-पत्र पेश किया है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कलवकुंतला कविता पर आरोप लगाए गए हैं.
बीते दिनों केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि उन्हें और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है.
बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश को 10 दिन तक स्थगित रखा है. उन पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.
पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य लोगों को 5 अक्टूबर, 2020 को हाथरस में एक युवती की कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले की कवरेज के लिए जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने फरवरी, 2021 में कप्पन के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था.
बीते दिनों केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि उन्हें और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि इससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है.
इन 15 एजेंसियों में एनआईए, एसएफआईओ, राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, विदेश मंत्रालय और सीसीआई शामिल हैं. पहले ईडी को केवल 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके कौल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाकर पांच साल तक करने के संशोधित क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहे पीठ का हिस्सा थे. सुनवाई से ख़ुद को अलग करने के अपने इस फैसले के संबंध में उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने कथित अवैध खनन मामले के संबंध में बृस्पतिवार को साढ़े नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. सोरेन ने एजेंसी से ‘किसी छिपे हुए एजेंडे या मक़सद’ के बिना निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर उन्हें फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं.
1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का ईडी निदेशक के बतौर कार्यकाल 2020 में एक साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. हालांकि नवंबर 2021 में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेशों के बाद उनका कार्यकाल फिर एक साल बढ़ाया गया था.
ईडी ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची में पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है. इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें तीन नवंबर को पेश होने को कहा था.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ़्तारी को निशाना बनाने की कार्रवाई क़रार दिया. ईडी द्वारा एक अगस्त को गिरफ़्तार किए जाने के बाद राउत क़रीब तीन महीने से जेल में थे.