पिछले हफ्ते केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के वकील ने बताया कि कप्पन की ज़मानत की शर्त के अनुसार उन्हें यूपी के रहने वाले दो ज़मानतदारों की ज़रूरत थी, लेकिन ‘मामले की संवेदनशील प्रकृति’ के चलते लोग मदद के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे थे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 'ज़्यादतियों' के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के वकील ने बताया कि कप्पन की ज़मानत की शर्त के अनुसार उन्हें यूपी के रहने वाले दो ज़मानतदारों की ज़रूरत है, लेकिन 'मामले की संवेदनशील प्रकृति' के चलते लोग मदद के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे हैं.
अक्टूबर 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को बीते हफ्ते उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है. जेल अधिकारियों ने उनकी रिहाई से इनकार करते हुए कहा है कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक मामला लंबित है.
1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को ईडी निदेशक के रूप में साल 2018 में नियुक्ति किया गया था. तब से केंद्र सरकार द्वारा उन्हें कई बार कार्यकाल विस्तार दिया जा चुका है. सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
बीते जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. इसके बाद बीते 17 अगस्त को सीबीआई ने यह एफ़आईआर दर्ज की है.
बीते जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी अच्छे प्रदर्शन का इनाम है.
प्रवर्तन निदेशालय ने एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग पर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियां संचालित करने के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने ईडी को तलोजा जेल में बंद गाडलिंग का बयान 17 से 19 अगस्त तक दर्ज करने की अनुमति दे दी है.
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं को निशाना बनाए जाने के विपक्ष के आरोपों के मद्देनज़र यह स्पष्ट किया. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते चार जुलाई को सदन में आरोप लगाया था कि संसद सत्र जारी रहने के बावजूद उन्हें ईडी द्वारा समन भेजा गया है.
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम में संशोधन और इसके तहत ईडी को मिले अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने कहा है कि यह उस सरकार के हाथ को मजबूत करेगा, जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है. इन संशोधनों का उपयोग करके वह अपने विरोधियों को दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है.
आईआरएस कैडर के 1984 बैच के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा की बतौर ईडी निदेशक 2018 में नियुक्ति हुई थी, तब से दो बार उन्हें कार्यकाल विस्तार दिया जा चुका है और तीसरा विस्तार देने की संभावना जताई जा रही है. 2020 में मिश्रा को मिले पहले सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां अदालत ने केंद्र का निर्णय बरक़रार रखते हुए कहा था कि उन्हें आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता.
ईडी मुंबई में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित लेनदेन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत, उनकी पत्नी और अन्य सहयोगियों की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक गवाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर महिला का शील भंग करने के आरोप में राउत के ख़िलाफ़ रविवार को एफ़आईआर भी दर्ज की है.
ईडी ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के कथित संबंध को लेकर यह छापेमारी की है. राउत ने कोई भी ग़लत काम करने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस नीति को वापस लेने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि गुजरात में शराब पर पाबंदी है. भाजपा यहां अवैध शराब का कारोबार चला रही है और अब दिल्ली में भी ऐसा ही करना चाहती है. वह दिल्ली में शराब माफिया को बढ़ावा देने के लिए गंदी राजनीति कर रही है.
प्रवर्तन निदेशालय ने एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग पर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियां संचालित करने के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में एक विशेष अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर गाडलिंग से पूछताछ की अनुमति मांगी गई है.