उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से किसानों की आत्महत्या के गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों की जानकारी देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.
संसद में कांग्रेस बोली, सरकार पहले किसान की आय मापने के उपाए करे, भाजपा ने कहा, विपक्ष में आए तब बुद्धि आई?
गुजरात के किसानों की दुर्दशा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि आत्महत्या के पीछे के कारणों पर ग़ौर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 16 नवंबर, 2016 से अब तक 1761 लोगों ने आत्महत्या की है. इनमें 287 किसान और कृषि मजदूर के अलावा 160 विद्यार्थी भी शामिल हैं.
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील में फसल बीमा की राशि न मिलने से एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर द वायर हिंदी और चलचित्र अभियान पेश कर रहे हैं ‘चुनावी चर्चा’. इसकी चौथी किस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत.
गन्ने की खेती का मसला राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं आश्चर्यजनक रूप से खुद किसानों के लिए भी चुनावी मुद्दा नहीं है.