सरकार जीएम बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. लेकिन इन बीजों का दीर्घकालिक उपयोग किसानों को और अधिक निर्भर बना सकता है.
बीते 16 जुलाई को बेंगलुरु के एक मॉल में धोती पहने किसान को प्रवेश से रोक दिया गया था. अब बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने दिशानिर्देश तय किए हैं कि कोई मॉल, वाणिज्यिक परिसर आदि पारंपरिक पहनावे, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा अन्यथा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी.
बीते 21 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान 61 वर्षीय किसान आत्मदाह करने की कोशिश की थी. किसान ने कहा कि बैंक लोन के बोझ के कारण उन्होंने यह क़दम उठाया. उन्होंने एक व्यक्ति के माध्यम से लोन लिया था, जिसने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी थी.
उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले के मवाना क्षेत्र का मामला. जिलाधिकारी ने बताया कि घटना बीते 4 जनवरी को वन और राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि किसान ने दावा किया था कि उन्हें ज़मीन के एक भूखंड से ग़लत तरीके से बेदख़ल किया गया था और कार्रवाई के विरोध में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था.
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के करनपुर गांव का मामला. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम में पता चला कि दम घुटने से किसान की मौत हुई है. हालांकि परिजनों ने दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा कि इस आरोप की जांच की जा रही है.
उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के संयंत्र के बाहर सरकार द्वारा अधिगृहित की गई ग्रामीणों की ज़मीन के एवज में अधिक मुआवज़े की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे. अधिकारियों ने कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया.
घटना पुणे की है, जहां जुन्नर तालुका के 45 वर्षीय किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने सुसाइड नोट में किसानों की दुर्दशा की अनदेखी के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को ज़िम्मेदार ठहराया है. नोट में केदारी ने फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने और लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात भी लिखी है.
घटना हज़ारीबाग ज़िले के इचक थाना क्षेत्र की है, जहां ट्रैक्टर की किश्त समय पर न चुका पाने पर किसान का ट्रैक्टर जबरन उठाने आए फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने किसान की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उनकी मौक़े पर ही मौत हो गई.
उत्तर प्रदेश में बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का मामला. आरोप है कि बीते 23 अप्रैल को कुछ लोगों द्वारा गेहूं की फसल को आग लगाने के बाद पुलिस द्वारा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न किए जाने से परेशान होकर 52 वर्षीय किसान ने एएसपी कार्यालय के गेट के पास बीते बुधवार को ख़ुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी. बरेली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
दो किसान 18 दिसंबर को रैना प्रथम मंडल में देबीपुर और बंतीर गांवों में अपने घरों में फंदे से लटके पाए गए. बिरुहा गांव में 17 दिसंबर को एक अन्य किसान का शव अपने घर में फंदे से लटका मिला. मृतक किसानों के परिवारों ने दावा किया कि चक्रवात जवाद के कारण बेमौसम बारिश से आलू और धान की फ़सलें ख़राब होने के बाद उन्होंने आत्महत्या की है.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारिक भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. इसके अनुसार 2019 में कृषक परिवारों पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपये क़र्ज़ था. सर्वे के मुताबिक़, कुल क़र्ज़ में 57.5 % कृषि उद्देश्य से लिए गए.
उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के बदौसा क्षेत्र का मामला है. परिजनों ने बताया कि चार साल पहले उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये क़र्ज़ लिया था, जिसे वापस नहीं कर पाए थे. दो बेटियों की शादी तय हो गई थी और घर में आर्थिक तंगी थी.
उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले का मामला. अधिकारियों ने परिजनों के हवाले से बताया कि किसान पर साहूकारों का तीन लाख रुपये क़र्ज़ भी था.
उत्तर प्रदेश हमीरपुर ज़िले के एक गांव में 50 वर्षीय मज़दूर ने पेड़ से फांसी लगा ली. वहीं, बांदा ज़िले के मटौंध क्षेत्र में आर्थिक तंगी से परेशान एक किसान ने अपने घर में कथित रूप से फांसी लगा ली है.
मामला एटा ज़िले का है. मृतक किसान के भाई ने आरोप लगाया कि बैंककर्मियों ने घर आकर कुर्की की धमकी दी थी. किसान ने चार लाख रुपये का क़र्ज़ लिया था. बांदा जिले में भी एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है. उन पर ढाई लाख रुपये का क़र्ज़ था.