सोनभद्र ज़िले की दो सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों की अच्छी संख्या है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाक़े की सुंदरता को दुहने पर तो सबकी नज़र है, लेकिन विकास पर किसी का ध्यान नहीं है.
जन की बात की 13वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अमेरिका में नस्लीय हिंसा और मिड डे मील में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर चर्चा कर रहे हैं.
नजिमा के चुनाव लड़ने के ख़िलाफ़ स्थानीय धर्मगुरु फ़तवा जारी कर चुके हैं. वे इरोम शर्मिला की पार्टी ‘पीपुल्स रीसर्जेंस एंड जस्टिस एलायंस’ के टिकट पर इम्फाल घाटी की वाबगई सीट से चुनाव लड़ रही हैं.
बिहार के सहरसा ज़िले में एक अनशन पिछले एक पखवाड़े से जारी है. एक पुल के निर्माण के लिए ये अनशन हो रहा है. अनशनकारियों की हालत अब बेहद नाज़ुक है.
हिंसा में दो पक्ष ज़रूर होते हैं, लेकिन बराबर नहीं. हिटलर की जर्मनी में भी दो पक्ष थे और गुजरात में भी दो पक्ष थे. जेएनयू में भी दो पक्ष थे और रामजस कॉलेज में भी दो पक्ष हैं. उनमें से एक हमलावर है, और दूसरा जिस पर हमला हुआ, यह कहने में हमारी संतुलनवादी ज़बान लड़खड़ा जाती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण करने वालों या मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं के अधिकार देने से पेड़ काटे जाने का कैग से ऑडिट कराया जाए.
बाबरी ध्वंस मामले में हाईकोर्ट ने आडवाणी समेत शीर्ष भाजपा नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इन सभी पर फिर आपराधिक साज़िश रचने का केस चल सकता है.
सरकार द्वारा बकाया न चुकाए जाने के चलते प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने एचआईवी प्रभावित बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी दवा को बनाना बंद कर दिया है.
साल 2014 में हुई इस घटना में बस में सफर कर रहीं दोनों बहनों ने तीन लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था.
‘जन की बात’ की 12वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ देश की जीडीपी और पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी में भाजपा नेताओं के नाम आने पर चर्चा कर रहे हैं.
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने दावा किया कि पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने उनसे किए गए वादों पर अमल नहीं किया.
शहीद की बेटी के नाम एक ख़त: ‘अभय व्यक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि है और उसका अभिप्राय केवल शारीरिक साहस से ही नहीं, बल्कि मानसिक निर्भयता से भी है.’
मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है.
भारतीय सेना में सेवा दे चुके गोरखा सैनिक चाहते हैं उन्हें पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा भारत में मिले. इन जवानों को पेंशन लेने नेपाल जाना पड़ता है.
बनारस और आसपास के ज़िलों के बुनकरों की गाहे-ब-गाहे चर्चा भी हो जाती है, लेकिन गोरखपुर, खलीलाबाद क्षेत्र के बुनकरों पर तो अब चर्चा भी नहीं होती. ऐसा उद्योग जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता था, अब लगभग ख़त्म होने को है.