बिना वारंट मानवाधिकार कार्यकर्ता को गिरफ़्तार करने दिल्ली से बेंगलुरु पहुंची पुलिस

नदीम खान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध संगठन है. उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाना, डराना-धमकाना और अवैध हिरासत में रखना चिंता का विषय है.

अमेरिका में रिश्वत के आरोप: बढ़ते विवाद के बीच अडानी ने चुप्पी तोड़ी

अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था. अडानी ने नियमों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

स्वतंत्रता आंदोलन का अनकहा अध्याय: जब रायपुर में बनते थे बंदूक और बम

एक वक्त रायपुर में ख़ुफ़िया तरीके से पिस्तौलें बनाई गयीं, बम परीक्षण हुए. इन क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चला वह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया. यह किसी एक घटना पर आधारित नहीं था, बल्कि उस समूचे क्रांतिकारी घटनाक्रम को इंगित करता था जिसने शहर को अपने आगोश में ले लिया था.

उत्तराखंड: नदियों पर नए हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने को लेकर केंद्र व सुप्रीम कोर्ट का पैनल आमने-सामने

शीर्ष अदालत साल 2013 से गंगा पर नई जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने के सवाल पर विचार कर रही है. जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति कह रही है कि प्रोजेक्ट से होने वाला लाभ संभावित नुक़सान से ज़्यादा है. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय इसके खिलाफ हैं.

अडानी अभियोग: विदेश मंत्रालय ने कहा- घूसखोरी के आरोप निजी फर्मों व अमेरिकी सरकार के बीच का मामला

अमेरिकी अभियोग में उद्योगपति गौतम अडानी पर ‘बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी' में संलिप्त होने के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में पहली बार आधिकारिक टिप्पणी करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस स्तर पर भारत सरकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है.

संभल हिंसा: उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल अब भी बरक़रार

यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को संभल हिंसा की जांच का ज़िम्मा सौंपा है. विपक्षी दल के नेता इस जांच की अचानक घोषणा के सरकार के फैसले को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, वहीं आयोग की शर्तें और संदर्भ भी कई सवाल उठाते हैं.

रचनाकार का समय: मैं ‘टाइम-ट्रेवल’ करने के लिए लिखती और पढ़ती हूं   

इस सप्ताह से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके तहत रचनाकार समय के साथ अपने संवाद को दर्ज करते हैं. पहली क़िस्त में पढ़िए प्रकृति करगेती का आत्म-वक्तव्य: त्रिकाल जब एक संधि पर आकर ठहर जाता है.

महाराष्ट्र चुनाव: कांग्रेस का मतदाता रिकॉर्ड में हेर-फेर का आरोप, चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा

कांग्रेस के महाराष्ट्र नेतृत्व ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में चुनाव से पहले कथित तौर पर मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाने और जोड़ने के साथ ही मतदान के दिन शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक वोटिंग के आंकड़ों में तेज़ वृद्धि पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

बांग्लादेश इस्कॉन से चिन्मय कृष्ण दास का निलंबन, नाबालिगों से संपर्क करने पर रोक: रिपोर्ट

25 नवंबर को ढाका में गिरफ़्तार चिन्मय कृष्ण को अदालत ने राजद्रोह के आरोप में हिरासत में लेने का आदेश दिया था. उन पर बांग्लादेशी ध्वज के अपमान का भी आरोप है. बांग्लादेश इस्कॉन ने उन्हें निलंबित करते हुए कहा है कि वो चिन्मय कृष्ण के बयानों या भाषणों की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा.

बंगनामा: बगैर ‘केमोन आचेन’ के ‘नमस्कार’ अधूरा

बंगालियों को अपनी बीमारी के बारे में बात करने तथा औरों से साझा करने में कोई झिझक नहीं होती. अपनी बीमारी को साझा करते हुए वह कुछ और भी बताते जाते हैं. मसलन, आप किसी व्यक्ति से तीसरी बार मिलें, और वह आपको अपने मर्ज़ और उनकी दवाएं गिनवा दे तो जानिए कि आपने उनका विश्वास अर्जित कर लिया है. बंगनामा स्तंभ की पंद्रहवीं क़िस्त.

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया

ऑस्ट्रेलिया सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है. ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित इस क़ानून का उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन गतिविधियों से मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान से बचाना है.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,000 से अधिक शैक्षणिक पद ख़ाली: सरकार

राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक लिखित जवाब में बताया कि 31 अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 शैक्षणिक पद रिक्त थे.

क्या मतदाता सरकारों से ‘संतुष्ट’ रहने लगे हैं?

हर बार चुनावों से पहले मीडिया के मैनेजमेंट से छनकर बढ़ती ग़रीबी, ग़ैर-बराबरी, बेरोज़गारी व महंगाई वगैरह के कारण सरकारों के प्रति आक्रोश व असंतोष की जो बातें सामने आ जाती हैं, क्या वे सही नहीं हैं? मतदाताओं की सरकारों से इस 'संतुष्टि' को कैसे देखा जाए?

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मणिपुर में 18 महीनों से जारी जातीय हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन बेहतर होगा. बीरेन सिंह पर राज्य में संकट का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि नया नेतृत्व ज़रूरी है.

संभल मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रोकने का निर्देश, कहा- तटस्थ रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे.

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