बजट पेश होने से कुछ दिन पहले गोपनीयता बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन बजट पारित होने के बाद ये पाबंदी हटा ली जाती है. हालांकि, इस बार ऐसा नहीं किया गया.
प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के परिचालन पर रोक लगाई है. ईडी ने कहा कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी से अर्जित राशि इन बैंक खातों में जमा कराई है.
रिज़र्व बैंक कर्मचारी यूनियन की ओर से कहा गया है कि इस तरह के संवेदनशील और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का फैसला मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए. न ही वित्त मंत्री को यह काम करना चाहिए.
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट से तीन बार याचिका ख़ारिज होने के बाद 31 मई को ब्रिटेन हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. उन्हें 19 मार्च को लंदन में गिरफ़्तार किया गया था.
इस सूची में शामिल एक बर्खास्त संयुक्त आयुक्त के ख़िलाफ़ स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं. एक अन्य अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप है.
भारतीय हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ तकरीबन दो अरब डॉलर की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी है.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि पहले चुनाव आयोग को ये पता चलता था कि 20,000 रुपये से ऊपर का चंदा किसने और किस पार्टी को दिया है. लेकिन, इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से अब ये जानकारी पूरी नहीं मिलती है.
इस साल जनवरी और मार्च में बैंक ने 1,716.05 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे. वहीं, साल 2018 में मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के माह में 1,056.73 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे गए थे.
केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यवार मनरेगा मज़दूरी को अधिसूचित किया है. इसके तहत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मज़दूरों की रोज़ाना मज़दूरी में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है.
उत्तराखंड में सीनियरों द्वारा छात्र की पीट-पीटकर हत्या के बाद प्रशासन द्वारा शव को स्कूल में ही दफनाने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना और कॉरपोरेट फंडिंग को असीमित करने से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के पारदर्शिता पहलू पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. राजनीतिक दलों को अनियंत्रित विदेशी फंडिंग की अनुमति मिलेगी और इससे भारतीय नीतियां विदेशी कंपनियों से प्रभावित हो सकती हैं.
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी लंदन में गिरफ़्तार समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि 19 मार्च को हॉलबर्न में गिरफ़्तार नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसके ख़िलाफ़ औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे. इसके बाद ही वह ज़मानत की अपील कर सकता है.
ब्रिटेन सरकार से शरण देने की गुहार लगाने समेत पत्रकारों के कई सवालों के जवाब में नीरव मोदी ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि नीरव मोदी किसके संरक्षण में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है.
कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि अनुदान सहायता, सब्सिडी और प्रमुख कार्यों के लिए नई सेवा के प्रावधान को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को पहले संसद की अनुमति लेने की जरूरत होती है.