तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में सोमवार सुबह से भारी बारिश जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य में अगले सात दिनों के लिए ‘भारी बारिश का अलर्ट’ जारी किया है. तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी ज़िलों के सभी स्कूल, कॉलेजों और बैंकों में छुट्टी कर दी गई है.
इसी महीने में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया था, जिससे भरूच, नर्मदा, वडोदरा, पंचमहल और दाहोद जिलों में बाढ़ आ गई थी. आरोप है कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें ‘खुश’ करने के लिए बांध में पानी को दो दिन तक रोककर रखा गया था, जिसे एक साथ छोड़े जाने के कारण बाढ़ आ गई.
गुजरात के विपक्षी दलों का आरोप है कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें ‘खुश’ करने के लिए सरदार सरोवर बांध में नर्मदा नदी के पानी को दो दिन तक रोककर रखा गया था. इसके बाद क़रीब 18 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़े जाने के कारण राज्य के पांच ज़िलों में बाढ़ आ गई.
लीबिया में 10 सितंबर की रात को आए एक शक्तिशाली तूफान के कारण तटीय शहर डर्ना के पास दो बांध टूटने से शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया और पूरा इलाका समुद्र में समा गया. शहर के मेयर का कहना है कि बाढ़ से नष्ट हुईं इमारतों की संख्या के आधार पर शहर में मौतों की अनुमानित संख्या 20,000 तक पहुंच सकती है.
मानसून के दौरान पहाड़ों पर साल दर साल आने वाली त्रासदी पहाड़ से बाहर रह रहे लोगों के लिए भले ही हताहतों की संख्या या एक ख़बर भर हो, लेकिन पहाड़ में रहने वालों और वहां की पारिस्थितिकी के लिए ये सुरक्षित भविष्य बनाने की एक पुकार है. क्या सरकारें इसे सुन पा रही हैं?
वीडियो: दिल्ली की बाढ़ को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इसके कई इलाकों में लोग अब साफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. इस समस्या पर पुरानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक शोएब इकबाल और अन्य लोगों से बातचीत.
वीडियो: उत्तर भारत के तमाम राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आदि इस समय बाढ़ की चपेट में है. लाखों लोग बेघर हो गए हैं और सड़क किनारे बने शिविरों में रहने को मजबूर हैं. दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों के घर पूरी तरह डूब गए हैं, वे शिविरों में रहने को मजबूर हैं.
जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र गुहला-चीका के बाढ़ प्रभावित भटिया गांव का निरीक्षण करने गए थे. भारी बारिश के बाद घग्गर नदी के उफान पर होने से यह इलाका जलमग्न हो गया है. विधायक ने कहा कि वह महिला के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे.
उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर मीडिया से बात करते हुए यह कहते हुए देखे जा सकते हैं कि बाढ़ के प्रति मैंने अपने जीवन में इतना ख़राब इंतज़ाम पहले कभी नहीं देखा है. लेकिन, बोलना बंद है. बोलोगे तो बागी कहलाओगे.
वीडियो: पाकिस्तान में बाढ़ के चलते बलूचिस्तान और ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांतों में हालात ख़राब हैं. सबसे गंभीर स्थिति सिंध में है, जहां अब तक सर्वाधिक 339 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. पाकिस्तान में अभी तक 1,70,000 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं, साथ ही क़रीब 150 से अधिक पुल भी बाढ़ के चलते टूट गए हैं.
सूचना का अधिकार क़ानून से पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 2018-19 में 5,213 टन, 2019-20 में 1,930 टन और 2020-21 में 1,850 टन अनाज प्राकृतिक आपदाओं और रखरखाव के कारणों से नष्ट हुआ था.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते 8 जुलाई को अमरनाथ में जिस स्थान पर बाढ़ आने से 16 लोगों की मौत हुई है, वह एक सूखी नदी का तल है और इसी जगह पिछले साल भी बाढ़ आई थी. यह जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों ने उसी जगह श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगवाए और लंगर की अनुमति दी.
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि भारत में उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो मानवीय अस्तित्व की दृष्टि से असहनीय गर्मी से लेकर, भोजन और पानी की कमी तथा समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी से गंभीर आर्थिक क्षति तक हो सकती है.
भारत ने इस क़दम का विरोध करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का उचित मंच ‘जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन’ यानी यूएनएफसीसीसी है, न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद. भारत के अलावा वीटो का अधिकार रखने वाले रूस ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया, जबकि चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया.
तमिलनाडु में पिछले चार दिनों से हुई बारिश और बाढ़ के चलते सड़कें और फसलें जलमग्न हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और हज़ार से अधिक झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फसल के नुकसान का आकलन और राहत कार्य में तेज़ी के लिए छह सदस्यीय मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन करने का आदेश दिया है.