भीलवाड़ा जिले का मामला. 2 जुलाई को बकरियां चराने गई 14 साल की किशोरी की कथित रूप से हत्या कर उसके शव को कोयले की भट्टी में जला दिया गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. पुलिस का कहना है कि उसने पांच संदिग्ध आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.
भारत के इतिहास में नोआखली की हिंसा और महात्मा गांधी द्वारा वहां रहकर शांति का क़ायम किया जाना दोनों ही उल्लेखनीय हैं. अगर वास्तव में ही मणिपुर में शांति स्थापित करनी है, तो वहां किसी महात्मा गांधी को जाना होगा.
राजस्थान के बीकानेर ज़िले का मामला. भाजपा ने इस मामले के विरोध में प्रदर्शन किया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवती के साथ बलात्कार और हत्या की घटना में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता राज्य सरकार के माथे पर कलंक है.
जालौन जिले के एट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने 15 वर्षीय बेटी से सामूहिक बलात्कार की जांच में देरी के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. उनके परिवार और पड़ोसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर व्यक्ति की शिकायत पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला यह उन शिकायतों के जवाब में दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले के एक दोषी को नोटिस नहीं दिया जा सका, क्योंकि वह अपने पते पर नहीं मिला. आरोप है कि बचाव पक्ष सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहा है. बिलक़ीस ने दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट पर मूल फाइलों को रिकॉर्ड पर रखने को लेकर अनिच्छा दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को इस सूचना पर विशेषाधिकार का दावा किया है. कांग्रेस ने सवाल किया कि सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है.
बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समय से पहले दोषियों को रिहा करने से पहले अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए.
गुजरात के गांधीनगर ज़िले के कलोल में साल 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के एक दर्जन से अधिक सदस्यों की हत्या और सामूहिक बलात्कार के आरोप में शामिल 39 लोगों में से 13 की मामले के लंबित रहने के दौरान मौत हो गई थी.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले का मामला. एक दलित किशोरी का शव सड़क पर पड़ा मिला था, जिस पर चोट के गंभीर निशान थे. परिवार का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने अपहरण कर सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या की है. वहीं, पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दावा किया कि लड़की की मौत किसी भारी वाहन से कुचले जाने की वजह से हुई.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिलक़ीस बानो की वकील को आश्वासन दिया है कि उनकी याचिका सुन रही पीठ से जस्टिस बेला त्रिवेदी के अलग होने के चलते नई पीठ गठित कर जल्द ही मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
ओडिशा के क्योंझर ज़िले के आनंदपुर का मामला. आरोप है कि 37 वर्षीय महिला को बीते 20 जनवरी की सुबह एक पुलिस वैन से आनंदपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सकीय जांच करने से इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि अपराध की घटना सलानिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी.
बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका से अलग होने से पहले जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने बिलक़ीस द्वारा गुजरात सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं की सुनवाई से भी ख़ुद को अलग किया था. त्रिवेदी 2004 से 2006 तक गुजरात सरकार की क़ानून सचिव रही हैं.
अपनी याचिका में बिलक़ीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सज़ा पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी. उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का यह विचार कि दोषियों को रिहा करने का फैसला करने के लिए गुजरात में ‘उपयुक्त सरकार’ है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है.
साल 2002 के गुजरात दंगों के केंद्र में रही गोधरा सीट पर भाजपा के निवर्तमान विधायक सीके राउलजी ने 35,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है. राउलजी वहीं भाजपा नेता हैं, जो बिलक़ीस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने के फैसले में शामिल थे और उन्हें ‘संस्कारी ब्राह्मण’ बताया था.
बिलक़ीस बानो ने 2002 के सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 11 दोषियों को सज़ा में छूट तथा उन्हें रिहा किए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा की भी मांग की है, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सज़ा पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी.