केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने हाल ही में वित्त सचिव को दिए गए एक ज्ञापन में नई पेंशन योजना को वापस लेने की मांग की. इन संगठनों ने इस योजना की समीक्षा के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के सुझाओं को अस्वीकार कर दिया है.
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