गुजरात: साफ़ा और चश्मा पहनकर इंस्टाग्राम पर फोटो डालने पर दलित युवक को पीटा

गुजरात में धूप का चश्मा पहनने के लिए किसी दलित को पीटे जाने की यह पहली घटना नहीं है. जून 2023 में एक दलित युवक और उसके परिवार पर धूप का चश्मा और अच्छे कपड़े पहनने के लिए ऊंची जाति के लोगों द्वारा हमला किया गया था.

गुजरात: सालों की क़ानूनी लड़ाई के बाद अडानी समूह को आवंटित की गई ज़मीन वापस लेगी सरकार

गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. अब सरकार ने कोर्ट में बताया है कि वह अडानी समूह से ज़मीन वापस लेगी.

गुजरात: हरनी झील त्रासदी मामले में निगमायुक्त को ‘बचाने’ पर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई

वडोदरा की हरनी झील में बीते 19 जनवरी को एक नाव पलटने से 12 बच्चों सहित 14 लोगों की जान चली गई थी. अदालत ने इस मामले में वडोदरा नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त की भूमिका की जांच का आदेश दिया था क्योंकि इस झील के संचालन और इसे विकसित करने के लिए दिए गए ठेके में गड़बड़ी की बात सामने आई थी.

गुजरात: दलितों को ज़मीन आवंटन में देरी से नाराज़ कार्यकर्ता की आत्मदाह के बाद मौत

पाटण ज़िले के दूधका गांव के दलितों को पैसा जमा करने के बाद भी लगभग तीन साल से ज़मीन आवंटित नहीं की गई है. निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने वणकर की आत्महत्या को ‘सरकारी हत्या’ क़रार दिया है.

बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई का ब्यौरा

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए 6 हफ़्ते समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार से सवाल, बिलकिस मामले के दोषी नौकरी कैसे कर रहे हैं?

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ हुई विभागीय कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.

गुजरात दंगा: धार्मिक स्थलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिए कहा था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात के दो पुलिस अधिकारियों ने दिया इस्तीफा

फर्ज़ी मुठभेड़ के आरोप में कई साल न्यायिक हिरासत में रह चुके एनके अमीन और तरुण बारोट को रिटायर होने के बाद गुजरात सरकार ने पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया था.