विकास यादव को पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस ने अपहरण और जबरन वसूली के एक आरोप में गिरफ़्तार किया था. इस मामले का प्रभाव यह होगा कि यादव के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अनुरोध को इस प्रकरण पर अंतिम फैसला आने तक रोक दिया जाएगा. इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं.
कनाडा में सांसदों और सीनेटरों के समूह की रिपोर्ट कहती है कि भारत रूस की जगह लेते हुए वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विदेशी ख़तरे के रूप में उभरा है. उनका आरोप है कि भारत की दख़ल की कोशिशें कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों का मुकाबला करने से कहीं आगे जा रही हैं.
जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में दावा किया था कि इसके पीछे भारत सरकार के खुफिया एजेंटों का हाथ था.
कनाडाई खुफिया एजेंसी सीएसआईएस ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे एक संघीय आयोग को सौंपे दस्तावेज में कहा है कि कनाडा में 2019 और 2021 के संघीय चुनावों में भारत सरकार का हस्तक्षेप करने का इरादा था और संभवतः इस उद्देश्य से गुप्त गतिविधियां संचालित की गईं.
आईटी मंत्रालय के आदेश पर यूट्यूब और एक्स ने कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (सीबीसी) की कनाडा में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कथित कॉन्ट्रैक्ट हत्या पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'कॉन्ट्रैक्ट टू किल' को भारत में ब्लॉक कर दिया है. इसमें कथित तौर पर 18 जून, 2023 को निज्जर की हत्या का विशेष सुरक्षा वीडियो दिखाया गया है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 की चौथी तिमाही में भारतीयों को जारी किए गए स्टडी परमिट में पिछली तिमाही की तुलना में 86% की गिरावट आई थी. कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री के मार्क मिलर ने कहा कि भारत के कनाडाई राजनयिकों को बाहर करने के चलते परमिट प्रक्रिया ख़ासी प्रभावित हुई है.
ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स अख़बार द्वारा सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साज़िश में भारतीय नागरिकों के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना का भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने एक बयान में कहा है कि विदेशों में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर ख़तरा हैं. आयोग ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता वाले देश में डालने का अनुरोध किया है.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते सितंबर माह में भारत सरकार पर अपने एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे. बीते नवंबर महीने में अमेरिका ने भी एक भारतीय अधिकारी पर अपने एक नागरिक की हत्या की साजिश रचने को लेकर सबूत जारी किए थे.
अमेरिकी अभियोजकों द्वारा एक ‘भारतीय सरकारी कर्मचारी’ पर एक अमेरिकी नागरिक (गुरपतवंत सिंह पन्नू) की हत्या की साज़िश रचने का आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है. वहीं कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपने आरोपों पर क़ायम हैं कि एक कनाडाई नागरिक (हरदीप सिंह निज्जर) की हत्या का संबंध भारतीय एजेंटों से था.
वीडियो: अमेरिकी फ़ेडरल अभियोजकों द्वारा न्यूयॉर्क की एक अदालत में ‘भारत के सरकारी कर्मचारी के तौर पर पहुंचे व्यक्ति द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या’ के निर्देश देने के आरोपों के बारे में चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
इस घटनाक्रम से से अमेरिका और कनाडा दोनों के साथ भारत के संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है. कनाडा के बाद अमेरिका दूसरा देश बन गया, जिसने खालिस्तानी अलगाववादी (गुरपतवंत सिंह पन्नू) को मारने की साज़िश में भारतीय एजेंटों के शामिल होने की संभावना के बारे में ‘वरिष्ठतम स्तर’ पर भारत सरकार के साथ चिंता जताई है.
एक मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली के बाहर भारत में काम करने वाले अधिकांश कनाडाई राजनयिकों को कुआलालंपुर या सिंगापुर ले जाया गया है. यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की धरती पर उनके एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है.
केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमने कनाडा से कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे कृत्यों में शामिल होना भारत सरकार की नीति नहीं है. भारत ने यह भी कहा था कि अगर कनाडा कोई विशेष जानकारी प्रदान करता है तो वह इस पर विचार करने के लिए तैयार है.
वीडियो: भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है. बीते 23 सितंबर के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर में में दावा किया गया था कि कनाडा ने जिस खुफिया सूचना के आधार पर खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, वह उसे किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसियों ने उपलब्ध कराई थी.