हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस से कथित तौर पर उनका सिर फोड़ने के लिए कहते हुए नज़र आए थे. किसानों ने कहा कि वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे. उनका कहना है कि पर्याप्त वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद हरियाणा सरकार आईएएस अधिकारी को निलंबित तक करने को तैयार नहीं है, उनके ख़िलाफ़ केवल एक मुक़दमा दर्ज कर छोड़ दिया.
हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस से कथित तौर पर उनका सिर फोड़ने के लिए कहते हुए नज़र आए थे. सिन्हा के अलावा 18 अन्य आईएएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है.
वीडियो: हरियाणा के करनाल में भाजपा की बैठक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने 28 अगस्त को लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. एसडीएम आयुष सिन्हा एक वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों का सिर फोड़ देने की बात कहते नज़र आते हैं. इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के जोगिंदर सिंह उगराहां और पत्रकार आदेश रावल से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
बीते 28 अगस्त को करनाल में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से इस लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की है. साथ ही विधानसभा द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंज़ूरी न देने का आग्रह किया है.
बीते 28 अगस्त को हरियाणा के करनाल शहर में भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के उनके समकक्ष अमरिंदर सिंह आमने-सामने आ गए हैं. खट्टर ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उनके राज्य में किसानों को उकसा रही है. इस पर अमरिंदर सिंह ने खट्टर सहित भाजपा पर आरोप लगाया कि किसानों पर हमले को लेकर वे शर्मनाक झूठ बोल रहे हैं.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि हर आज़ादी की सीमाएं होती हैं. खट्टर ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के साथ वाम दलों पर उनके राज्य में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों को उकसाने का आरोप भी लगाया है.
हरियाणा के करनाल शहर में शनिवार को भाजपा की बैठक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए थे.
हरियाणा के करनाल शहर में भाजपा की बैठक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने शनिवार को लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. एसडीएम आयुष सिन्हा एक वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों से कह रहे हैं कि हम सुरक्षा घेरा तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे. मेरे पास एक भी बंदा नहीं आना चाहिए, अगर आए तो सिर फूटा हुआ होना चाहिए उसका. संयुक्त किसान मोर्चा ने सिन्हा के निलंबन की मांग की है.
हरियाणा के करनाल शहर में किसान भाजपा नेताओं की बैठक का विरोध कर रहे थे. किसानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की गई और विरोध में कई स्थानों पर सड़कों को जाम किया गया. इस घटना के बाद करनाल में तनाव व्याप्त हो गया है. कांग्रेस ने कहा कि किसानों पर पड़ी लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होगी.
वीडियो: हरियाणा के एक छोटे से गांव सिसर ख़ास में रहने वाली सुनीता कश्यप ने राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है. उन्होंने भारत के लिए 2020 में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था. हालांकि यह खिलाड़ी आज लोगों के घर-घर जाकर काम करने को मजबूर है.
देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता जताई थी कि कोरोनिल सहित कोविड-19 के लिए अस्वीकृत दवाओं का उपयोग करने से मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है. इस तथ्य के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा पतंजलि उत्पादों की खरीद को स्वीकृति दी गई.
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोनिल किट की आधी लागत पतंजलि और आधी हरियाणा सरकार के ‘कोविड रिलीफ फंड’ ने वहन की है. रामदेव की एलोपैथी के ख़िलाफ़ टिप्पणी को लेकर उठ रहे विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की गई है. रामदेव ने एलोपैथी को एक स्टुपिड और दिवालिया साइंस बताया था.
हरियाणा सरकार ने इस महीने की शुरुआत में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने वाले क़ानून को मंज़ूरी दी थी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह क़ानून कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे.
हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि सरकार तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालत के अधिकारियों समेत ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास दिखाने पर दिल्ली-हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.
