Haryana

किसान आंदोलन: 27 सितंबर को ‘भारत बंद’ का आह्वान, संगठन ने कहा- शांतिपूर्ण रहेगा विरोध प्रदर्शन

चालीस से अधिक किसान संघों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान अपनी मर्ज़ी से विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अलग-अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वहां रहने के लिए मजबूर किया है.

किसानों के प्रदर्शन के ‘प्रतिकूल प्रभाव’ पर मानवाधिकार आयोग ने चार राज्यों को नोटिस भेजा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों और पुलिस प्रमुखों को इस आरोप पर नोटिस भेजे हैं कि किसानों के जारी विरोध प्रदर्शनों से औद्योगिक इकाइयों और परिवहन पर ‘प्रतिकूल प्रभाव’ पड़ा है और आंदोलन स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया गया है.

सीएम ने किसानों से पंजाब की जगह दिल्ली की सीमाओं या हरियाणा में प्रदर्शन करने को कहा

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब में 113 स्थानों पर चल रहे किसानों के आंदोलन से राज्य का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है. उनके बयान की विभिन्न दलों के नेताओं समेत किसानों ने आलोचना की है. किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि यह किसान संघों को तय करना है कि वे कहां विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने अनिल विज ने सिंह पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया.

हरियाणा: भाजपा के दो और इनेलो से एक नेता कांग्रेस में शामिल

हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल, हिसार से भाजपा नेता एवं उद्यमी अशोक गोयल, पूर्व सांसद तारा सिंह के पुत्र और इंडियन नेशनल लोक दल नेता कंवरजीत सिंह उर्फ़ प्रिंस कांग्रेस में शामिल हुए हैं.

करनाल: किसानों का धरना ख़त्म, लाठीचार्ज मामले के जांच के आदेश, तत्कालीन एसडीएम छुट्टी पर भेजे गए

हरियाणा के करनाल में बीते 28 अगस्त को भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात तत्कालीन करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस को कथित तौर पर किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देते हुए नज़र आए थे. सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसान करनाल ज़िला मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे थे.

राबिया सैफ़ी हत्याकांड: वकील ने साज़िश का आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग

वीडियो: बीते 26 अगस्त को 21 वर्षीय नागरिक सुरक्षा अधिकारी राबिया सैफ़ी का शव हरियाणा के फ़रीदाबाद शहर के सूरजकुंड-पाली इलाके में मिला था. इस मामले में निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली के कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में हत्या करने की बात क़बूल करते हुए आत्मसमर्पण किया. पुलिस का कहना है कि निजामुद्दीन का दावा है कि उसकी शादी राबिया से हुई थी, लेकिन परिवार ने इस जानकारी से इनकार किया है. द वायर ने राबिया के परिवार और वकील से बात की.

हरियाणा सरकार ‘करनाल प्रकरण’ की जांच के लिए तैयार, किसान नेताओं पर भी हो सकती है कार्रवाई: विज

बीते 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज और आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल ज़िला मुख्यालय के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी को भी जांच के बिना सिर्फ़ इसलिए सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता कि कोई इसकी मांग कर रहा है. 

करनाल के पूर्व एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर सचिवालय के बाहर डटे किसान जारी रखेंगे धरना

हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस से कथित तौर पर उनका सिर फोड़ने के लिए कहते हुए नज़र आए थे. किसानों ने कहा कि वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे. उनका कहना है कि पर्याप्त वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद हरियाणा सरकार आईएएस अधिकारी को निलंबित तक करने को तैयार नहीं है, उनके ख़िलाफ़ केवल एक मुक़दमा दर्ज कर छोड़ दिया.

Ranchi: Jharkhand Mukti Morcha (JMM) executive president Hemant Soren addresses a press conference ahead of Jharkhand Assembly Elections, in Ranchi, Sunday, Sept. 15, 2019. (PTI Photo) (PTI9_15_2019_000038B)

झारखंड: निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी

विधानसभा ने ‘झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला क़ानून है.

खोरी गांव के विस्थापितों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद नगर निगम से कहा है कि वह इस बात का अध्ययन कर सकता है कि पुनर्वास चाह रहे लोगों के आवेदनों की पड़ताल करने के बाद क्या एक सप्ताह के अंदर अंतरिम आवंटन किया जा सकता है. पीठ ने साफ़ किया कि एक शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम आवंटन किया जा सकता है, जिसमें लिखा हो कि यदि व्यक्ति दस्तावेज़ों की वास्तविकता साबित नहीं कर सका तो उसे ख़ुद परिसर छोड़ना होगा और ऐसा नहीं होने पर पुलिस उसे हटाएगी.

26 जनवरी की घटनाओं के संबंध में किसानों को जारी नोटिस पर मोर्चा ने दिल्ली पुलिस की आलोचना की

दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर इस प्रकार के असंवैधानिक और अवैध कार्य कर रही है, क्योंकि जिन किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके नाम एफ़आईआर में नहीं हैं और न ही उन्होंने किसी हिंसक गतिविधि में भाग लिया है. बीते 26 जनवरी को कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया था. इस दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी.

हरियाणा: किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला

हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस से कथित तौर पर उनका सिर फोड़ने के लिए कहते हुए नज़र आए थे. सिन्हा के अलावा 18 अन्य आईएएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है.

किसानों पर ज़ुल्म: मोदी सरकार चुकाएगी चुनावी क़ीमत?

वीडियो: हरियाणा के करनाल में भाजपा की बैठक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने 28 अगस्त को लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. एसडीएम आयुष सिन्हा एक वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों का सिर फोड़ देने की बात कहते नज़र आते हैं. इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के जोगिंदर सिंह उगराहां और पत्रकार आदेश रावल से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण से घट सकते हैं ज़िंदगी के नौ साल: अध्ययन

शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि 2019 का प्रदूषण स्तर बना रहता है तो उत्तर भारत के निवासी जीवन प्रत्याशा के नौ साल से अधिक खोने की राह पर हैं क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया में वायु प्रदूषण के सबसे चरम स्तर का सामना करता है.

हरियाणा: राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता, किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की

बीते 28 अगस्त को करनाल में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से इस लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की है. साथ ही विधानसभा द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंज़ूरी न देने का आग्रह किया है.