क्यों सीयूईटी आंसर-की ही सवालों के घेरे में हैं

केंद्र सरकार के लिए उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय आज प्रयोगशाला में बदल चुका है, जहां मनमाने निर्णय लिए जा रहे हैं, जिन्हें जल्दबाज़ी में और बिना किसी गहन विचार-विमर्श के लागू किया जा रहा है.

उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन एससी-एसटी से कम, यूपी में सबसे ख़राब स्थिति: रिपोर्ट

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से पता चला है कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे ख़राब रहा. यहां 36 प्रतिशत की गिरावट आई है. वहीं केरल में 43 प्रतिशत मुसलमानों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया है.

क्या दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे कैंपस हिंदुत्व के प्रशिक्षण केंद्र में शेष हो जाएंगे

कुछ वक़्त पहले तक कहा जा रहा था कि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करना है. उस दौर में परिसर में राष्ट्रध्वज लगाना और वीरता दीवार बनाना ज़रूरी था. अब राष्ट्रवाद का चोला उतार फेंका गया है और बिना संकोच के हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है.

डीयू की स्थायी समिति ने आंबेडकर पर पाठ्यक्रम हटाने का प्रस्ताव दिया, विरोध में दर्शनशास्त्र विभाग

अकादमिक मामलों पर दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने स्नातक पाठ्यक्रम से डॉ. बीआर आंबेडकर के दर्शन पर एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम हटाने की सिफ़ारिश की है. हालांकि, दर्शनशास्त्र विभाग ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कुलपति से पाठ्यक्रम को बनाए रखने का अनुरोध किया है.

डीयू और पीजीआई चंडीगढ़ के अधिकारियों का ‘कर्तव्यबोध’ और देश के शैक्षणिक संस्थानों का हाल

राहुल गांधी के डीयू के हॉस्टल जाकर छात्रों से मिलने के लिए उन्हें 'अव्यवस्था' का हवाला देते हुए नोटिस भेजा गया है. वहीं, पीजीआई चंडीगढ़ ने अपने एक हॉस्टल की छात्राओं को इसलिए दंडित किया है कि वे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के सामूहिक श्रवण आयोजन से अनुपस्थित रहीं.

दिल्ली विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में एक प्रकार का संहार अभियान चल रहा है

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के अध्यापक समरवीर सिंह की आत्महत्या से उस गहरी बीमारी का पता चलता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय को, उसके कॉलेजों को बरसों से खोखला कर रही है; कि स्थायी नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं, भाग्य और सही जगह पहुंच है.

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का आग्रह किया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमुख एम. जगदीश कुमार ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालय को छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही विषय अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता हो.

गांधी जी के लिए डिग्रियां बेमानी थीं, लेकिन उन्होंने इन्हें ईमानदार तरीके से हासिल किया था

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में किए गए दावे के उलट उन्होंने लॉ की डिग्री के साथ-साथ फ्रेंच और लैटिन में डिप्लोमा भी किया था. इसके बाद उन्होंने लंदन के इनर टेंपल के बार में प्रवेश के लिए आवेदन भी किया था.  

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप के पात्र विद्यार्थियों को महीनों से नहीं मिली अनुदान राशि

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के लाभार्थियों को महीनों से उनकी अनुदान राशि न मिलने के चलते उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. कुछ तो अपनी पढ़ाई छोड़ने पर भी विचार कर रहे हैं. सरकार द्वारा पिछले दिसंबर में कहा गया था कि अब से इस फेलोशिप को बंद किया जा रहा है.

केरल: सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को पीरियड और मैटरनिटी लीव मिलेगी

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब से राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी संस्थानों में छात्राओं को मासिक धर्म (पीरियड या मेंस्ट्रुअल लीव) और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा.

मातृभाषा में शिक्षा मिलने से छात्रों की वैचारिक, तार्किक और विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी: अमित शाह

गुजरात के मेहसाणा ज़िले में हुए एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तकनीकी, चिकित्सा और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि अगले 25 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को नंबर एक देश बना देगी.

अफ़ग़ानिस्तान: तालिबान ने युवतियों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों को भेजे एक पत्र में कहा गया है कि अगली सूचना तक महिलाओं की शिक्षा स्थगित करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आगाह किया कि कट्टरपंथी इस्लामी शासन को इसके परिणाम झेलने होंगे.

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