द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों को लेकर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके ख़िलाफ़ देशभर के ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. इसके चलते विभिन्न राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
पालमपुर के एक व्यवसायी ने अपनी शिकायत में रंगदारी से जुड़े एक मामले में उन्हें और उनके परिवार को मिल रहीं धमकियों को लेकर पुलिस महानिदेशक और कांगड़ा के एसपी की भूमिका पर सवाल उठाया था.
मानसून के दौरान पहाड़ों पर साल दर साल आने वाली त्रासदी पहाड़ से बाहर रह रहे लोगों के लिए भले ही हताहतों की संख्या या एक ख़बर भर हो, लेकिन पहाड़ में रहने वालों और वहां की पारिस्थितिकी के लिए ये सुरक्षित भविष्य बनाने की एक पुकार है. क्या सरकारें इसे सुन पा रही हैं?
देश के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में बारिश का कहर जारी है. हिमाचल में कई जगहों पर भूस्खलन हुए हैं, जिससे प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं, घर और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. उत्तराखंड में में बारिश से जुड़ीं घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता बताए गए हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर ने परवाणू-सोलन चार-लेन राजमार्ग के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है. आरोप है कि सड़क का निर्माण पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करके किया गया है.
पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है. हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से पिछले दो दिनों में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि पंजाब और हरियाणा में 9, राजस्थान में 7 और उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की मौत होने की सूचना है.
राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई चुनाव व्यय की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव अभियान पर भाजपा ने 49.68 करोड़ रुपये ख़र्च किए, वहीं कांग्रेस का कुल व्यय 27.01 करोड़ रुपये का रहा.
वीडियो: कृषि की बात के इस एपिसोड में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में 'क्लाइमेट चेंज' यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बात की गई है. कुल्लू घाटी के सुदूर गांवों के किसानों से जाना गया कि सेब का उत्पादन मौसम में हो रहे बदलावों से कैसे प्रभावित हो रहा है.
हिमाचल प्रदेश के शहरी ग़रीब परिवारों को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की थी. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत काम की मांग बढ़ी है, लेकिन प्रत्येक मज़दूर को औसतन प्राप्त कार्य के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है. इतना ही नहीं 2023-24 के बजट में राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने इस योजना की अनदेखी की है.
राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी में लैंगिक अंतर बढ़ गया है. दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में इस अंतर को कम होते देखा गया है.
हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर ज़िले के एक दर्जन गांवों के लोग जलजनित बीमारी की चपेट में आ गए हैं. ग्रामीणों ने कहा कि एक निर्माणाधीन टैंक से पानी को फिल्टर किए बिना आपूर्ति की गई, जिससे यह बीमारी फैली है.
15 दिसंबर 2022 को अडानी समूह ने हिमाचल प्रदेश में अपने दो सीमेंट संयंत्रों को ट्रक ड्राइवरों के साथ मतभेदों के कारण बंद कर दिया था, जिससे 20,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं. अब सरकार को एक पत्र भेजकर अडानी समूह ने संयंत्र वापस शुरू करने की अपने शर्तें बताई हैं, जिनमें ट्रक ऑपरेटर्स को कम भाड़ा देने और अधिक दूरी तय करने का प्रस्ताव रखा गया है.