मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और केरल के प्रभावित इलाकों को संक्रमण मुक्त करने का अभियान जारी है. भारत द्वारा 30 सितंबर, 2020 को बर्ड फ्लू से देश को मुक्त घोषित करने के कुछ महीने बाद यह बीमारी फिर से सामने आई है.
केंद्र की ओर से जारी बयान के अनुसार, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को जलाशयों, जीवित पक्षी बाज़ारों, मुर्गीपालन केंद्रों और चिड़ियाघरों आदि के आसपास निगरानी बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. साथ ही मृत पक्षियों को प्रोटोकॉल के तहत दफ़नाने और मुर्गीपालन केद्रों में पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया गया है.
बर्ड फ्लू के ख़तरे के मद्देनज़र दिल्ली में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है. साथ ही गाजीपुर मुर्गा बाज़ार अगले 10 दिन तक बंद कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश में कानपुर के चिड़ियाघर और ज़िले की चिकन तथा अंडे की सभी दुकानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से कार्य योजना के मुताबिक बर्ड फ्लू पर रोकथाम के लिए कहा है. ख़तरे के बीच दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 200 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है. इनमें से अधिकांश कौए हैं. मौत के कारणों की जांच के लिए उनके नमूनों को प्रयोगशालाओं में भेजा गया है.
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि के बाद विभिन्न राज्यों को इस संबंध में एलर्ट जारी कर दिया गया है. बर्ड फ्लू के नए मामले इसलिए भी चिंताजनक हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले 30 सितंबर 2020 को भारत ने ख़ुद को इस बीमारी से मुक्त घोषित किया था.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में इसे हरी झंडी दी गई. विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर कम से कम पांच साल और अधिकतम दस साल के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले ग़ैर-ज़मानती होंगे.
साल 2012 में हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार बीते दिनों लागू हुए नए धर्मांतरण विरोधी क़ानून जैसा एक क़ानून लाई थी, जिसे हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए उस पर रोक लगा दी गई थी.
इस विधेयक को पिछले साल 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था और राज्यपाल की मंज़ूरी मिली थी. इस धर्मांतरण विरोधी क़ानून में सात साल तक की कड़ी सज़ा का प्रावधान है जबकि पुराने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता क़ानून, 2006 के तहत तीन साल की सज़ा का प्रावधान था.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभागारों में लोगों के जुटने की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है.
हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी स्थित थोरांग गांव में सिर्फ़ 42 लोग रहते हैं. इनमें से 41 लोग संक्रमित पाए गए हैं. लाहौल-स्पीति घाटी राज्य में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला बन गया है.
अभिनेता आसिफ़ बसरा ब्लैक फ्राइडे, जब वी मेट, काय पो चे जैसी फिल्मों में नज़र आ चुके थे. इसी साल रिलीज़ हुई थ्रिलर वेब सीरीज़ ‘पाताल लोक’ में भी उन्होंने काम किया था. पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है.
जुलाई 2017 में शिमला के कोटखाई में स्कूल से लौट रही एक नाबालिग छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. पहले एसआईटी और फिर सीबीआई ने मामले को सुलझाने का दावा किया था. अब पीड़ित परिवार जांच में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए दोबारा जांच शुरू करने की मांग के साथ हाईकोर्ट पहुंचा है.
1973 बैच के 69 वर्षीय आईपीएस अधिकारी अश्वनी कुमार नगालैंड के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व प्रमुख भी रहे थे. बुधवार को शिमला के पास उनके घर में उनका शव फंदे से लटकता मिला. पुलिस ने बताया कि उन्हें एक सुसाइड नोट मिला है जिस पर लिखा है कि वह एक नई यात्रा पर जा रहे हैं.
गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2018 से सितंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश में बंदूक के लाइसेंस का सबसे अधिक नवीकरण किया गया. इस मामले में जम्मू कश्मीर दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है.
घटना हमीरपुर ज़िले की है. दो श्रमिक कई दिनों से बंद शटरिंग खोलने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे थे. कुछ देर बाद एक अन्य मज़दूर के अंदर झांककर देखने पर वे दोनों अचेत मिले. अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.