भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण का काम किया था. एक महीने तक चले इस अन्वेषण में प्राचीन गुफाएं, मंदिर और बौद्ध ढांचों के अवशेष एवं भित्ति अभिलेख मिले हैं, जिन पर प्राचीन लिपियों में ‘मथुरा और कौशांबी’ जैसे शहरों का उल्लेख है.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें यह दावा करते हुए देखा जा सकता है कि उन्होंने और जस्टिस यूयू ललित (वर्तमान सीजेआई) ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर कब्ज़ा करने के केरल सरकार के प्रयासों को रोक दिया था.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक बीआर मणि ने विश्व हिंदू परिषद के इस दावे को ‘कपोल कल्पना’ क़रार दिया कि क़ुतुब मीनार मूल रूप से एक ‘विष्णु स्तंभ’ था और आगाह किया कि परिसर में संरचनाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के परिणामस्वरूप 1993 में यूनेस्को द्वारा मिला विश्व धरोहर का दर्जा रद्द कर दिया जाएगा.
कर्नाटक के दक्षिणपंथी समूह भारत रक्षा वेदिके ने बेंगलुरु सहित राज्य के कई हिस्सों में घर-घर जाकर लोगों से मुस्लिम कैब ड्राइवरों की सेवाएं नहीं लेने को कहा है, विशेष रूप से हिंदू मंदिर या तीर्थयात्रा के दौरान ऐसा नहीं करने की अपील की गई है. राज्य में बीते कुछ हफ्तों में दक्षिणपंथी समूहों ने मुस्लिमों और उनकी आजीविका को निशाना बनाया है.
भारतीय जनता युवा मोर्चा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष विनोज पी. सेल्वम पर आरोप है कि राज्य में मंदिरों को ढहाने के आरोप और तंजावूर ज़िले के एक विद्यालय द्वारा छात्रावास में 17 साल की एक किशोरी की कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के संबंध में ट्वीट किया था. किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी.
दस लोगों के एक समूह ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की है और आरोप लगाया है कि 1699 में औरंगज़ेब के आदेश पर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था.
हिंदू संतों के एक संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा कि वे राम जन्मभूमि आंदोलन की तर्ज पर वाराणसी और मथुरा के ‘हिंदू मंदिरों को मुक्त' कराने के लिए अभियान शुरू करेंगे. इसके बाद आरएसएस ने कहा कि इसके लिए ज़ोर नहीं देगा.
अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा अन्य विवादित धर्म स्थलों पर दावे के लिए वाद का रास्ता खोलने की एक हिंदू संगठन की याचिका का विरोध करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि ऐसा करने से राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचेगा.