केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन का बीमा नहीं होने की स्थिति में भी सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए अब एक योजना है. केंद्र ने अदालत से इस बदलाव को पूरे देश में लागू करने के लिए छह महीने का समय देने का आग्रह किया. अदालत ने क़ानूनी प्रावधानों को छह महीने में लागू करने का निर्देश दिया है.
झारखंड के धनबाद शहर में बुधवार को सुबह की सैर पर निकले झारखंड के एक जिला जज उत्तम आनंद को एक ऑटोवाले ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ऑटोवाले ने उन्हें जान-बूझकर टक्कर मारी है. मृतक जज धनबाद में माफ़ियाओं से जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे और हाल ही में दो गैंगस्टरों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.
जन गण मन की बात की 34वीं कड़ी में विनोद दुआ नोटबंदी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पास होने की चर्चा कर रहे हैं.