आसाराम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप है. साल 2013 से वह विभिन्न अपराधों के आरोप में जेल में बंद हैं. राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम.
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत से वर्ष 2017 तक कुल 13,976 आम नागरिकों और 5,123 सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई.
गृह मंत्रालय के अनुसार 10 हजार से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली 42 भाषाएं को लुप्तप्राय माना जा रहा है और ये ख़त्म होने के कगार पर हैं.
गृह मंत्रालय का कहना है कि वह इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों से चिंतित है. आम भारतीयों द्वारा डिजिटल भुगतान बढ़ने की वजह से फोन धोखाधड़ी बढ़ रही है.
शुरुआती अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार में कई हज़ार पद पांच साल या अधिक समय से खाली पड़े हैं.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि कश्मीर में पत्थरबाज़ी की घटनाओं में कमी आई है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 में हथियार उठाने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद पिछले आठ साल में सबसे ज़्यादा हो गई है.
तमिलनाडु और केरल के तटों से 809 मछुआरे नौका के साथ बहकर महाराष्ट्र तट पहुंचे.
एफसीआरए के तहत पांच साल से वार्षिक रिटर्न जमा न करने की वजह से गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध. 1,222 एनजीओ को बैंक खाते सत्यापित कराने के लिए नोटिस.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर फोन पर धमकी देने और अपमानित करने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में गृह मंत्री के दौरे के समय स्थानीय लोगों ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री ने अपने मंत्रालय के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया.
साक्षात्कार: छह साल से मणिपुर की एक मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रही है. उनके बेटे की हत्या का आरोप राज्य के मुखिया एन. बीरेन सिंह के बेटे पर है.
सरकार भले ही ये दावा करे कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन एक आरटीआई के मुताबिक देश में हर दूसरे दिन एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है.
बहुत जल्द इंसानों के आधार कार्ड की तरह गाय और गोवंश के लिए भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा. सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये सुझाव दिया है.
