मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाणगंगा इलाके में बीते 27 अगस्त को एक मुस्लिम परिवार का मकान अवैध बताकर नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया था. परिवार ने अपने मकान को वैध बताते हुए दावा किया है कि उनका मकान बदले की कार्रवाई के तहत तोड़ा गया, क्योंकि 20 अगस्त को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक निगम अधिकारी का विवाद इस मकान में रहने वाली महिला के बेटे के साथ हो गया था.
मामला इंदौर के विजयनगर थाने का है. एमकॉम के एक छात्र का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी डीज़ल की अवैध बिक्री के संदेह में उन्हें थाने ले गए और थाना प्रभारी के कक्ष में प्लास्टिक के पाइप से घंटों तक पीटा. छात्र के पिता का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने बेटे को छोड़ने के बदले उनसे 50 हज़ार रुपये मांगे और बाद में तीस हज़ार रुपये लेकर छोड़ा.
राजस्थान के अलवर ज़िले में बीते 11 जनवरी को कई घंटों तक लापता रहने के बाद मानसिक रूप से कमज़ोर किशोरी घर से 25 किमी. दूर लहूलुहान हालत में मिली थी. उसके निजी अंगों में गंभीर चोटें थीं. विपक्षी भाजपा ने घटना की निर्भया कांड से करते हुए बलात्कार का आरोप लगाया है. वहीं घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है.
राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के आरटीआई कार्यकर्ता पर उनके पैतृक गांव में हमला किया गया था और उनकी हालत गंभीर है. उन्होंने कुछ समय पहले ही पंचायती राज विभाग में गड़बड़ियों एवं अवैध शराब माफिया को लेकर शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की थी.
मामला मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय का है. प्रशासन ने एक महिला नर्स को निलंबित कर दिया. इसके अलावा अस्पताल में साफ-सफाई और सुरक्षा की ठेकेदार कंपनी के दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है.
बिहार में कोविड मामलों की वर्तमान वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार की किसी भी व्यापक कार्य योजना के अभाव पर नाराज़गी जताते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण मरने दिया जा रहा है, तो वह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी.
5 जुलाई को गाज़ियाबाद ज़िले में मोमबत्ती बनाने के एक अवैध कारखाने में भीषण आग लग गई थी, जिसमें छह महिला श्रमिकों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक नाबालिग भी शामिल था. एनएचआरसी ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के अंदर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने चोरी के मामले में पूछताछ के लिए एक युवक को गिरफ़्तार किया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी थी, जिसे न देने पर उसे बर्बर यातनाएं दी गईं.
