सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए लाए गए केंद्र के नए दिशानिर्देश ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया इकाइयों भी पर भी लागू होंगे. सूचना एवं प्रसारण सचिव के अनुसार अब से न्यूज़ पोर्टल्स को अपने संपादकीय प्रमुख, स्वामित्त्व समेत अन्य कई जानकारियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होंगी.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक याचिका में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने देश में कोरोना वायरस की शुरुआत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए फैलाई फेक न्यूज़ रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया. इसके जवाब में केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि अधिकांश प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने ‘मोटे तौर पर तथ्यात्मक रिपोर्ट ’ प्रकाशित की थीं और मीडिया के सिर्फ एक छोटे-से वर्ग ने ही ऐसा किया था.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया था, जिसके तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता लेकिन मंत्रालय ने इस मसौदा विधेयक को कुछ ही दिनों के भीतर वापस ले लिया.
मीडिया बोल की 93वीं कड़ी में उर्मिलेश लोकसभा चुनाव से ऐन पहले लॉन्च हुए नमो टीवी पर वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से चर्चा कर रहे हैं.
अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों से आंशिक रूप से आफस्पा हटने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
लोकसभा चुनाव से पहले 'नमो टीवी' के लॉन्च होने पर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी. इस पर चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जवाब मांगा था.
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी चैनल कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित ना करें जो हिंसा को भड़का सकती है या क़ानून एवं व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि देश में इंटरनेट यूज़र्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए नियम बनाने का यह सही समय है.
जन गण मन की बात की 223वीं कड़ी में विनोद दुआ आॅनलाइन मीडिया पर अंकुश लगाने की सरकार की तैयारी और कावेरी जल विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.
प्रसार भारती में सूचना प्रसारण मंत्रालय का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात का सबूत है कि मंत्रालय चीज़ों को बेहतर बनाने की जगह हर चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है.
विशेष रिपोर्ट: प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का वेतन संस्थान की आकस्मिक निधि से दिया गया है.
केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के उल्लंघन के चलते पूरे देश में असमिया चैनल का तीन दिन और गुजराती चैनल का 1 दिन का प्रसारण बंद रहेगा.
मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर अपने मातहत सभी विभागों से कहा कि वे सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बग़ैर मीडिया से बात न करें.
शिक्षकों ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केजी सुरेश की अध्यक्षता में आईआईएमसी प्रशासन काफी मनमाना, अपारदर्शी और कामचलाऊ हो गया है.