एनजीटी ने कंपनी को खनन के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करने, रसायन और कोयले का पानी खेतों में डालकर किसानों की फसल बर्बाद करने, ग्रीन बेल्ट का निर्माण न करने, खुले ट्रक में कोयला ले जाने, पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने और प्रदूषण के पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया न कराने का दोषी पाया है.
राज्य की कमलनाथ सरकार के मंत्री-विधायक एक-दूसरे पर अवैध खनन, अवैध शराब और रिश्वत लेने जैसे संगीन आरोप लगा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि वे सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, वहीं नये प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी खींचतान की स्थिति बनी हुई है.
रायगढ़ ज़िले के सारंगढ़ टिमरलगा क्षेत्र का मामला. अवैध खनन की सूचना पर सहायक कलेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जहां खनन माफिया ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी कार को जेसीबी कुचलने की कोशिश की. मामला दर्ज.
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंजाब भूमि संरक्षण कानून, 1900 में संशोधन कर दिया था. आरोप है कि इससे हज़ारों एकड़ वन भूमि क्षेत्र रियल इस्टेट की गतिविधियों के लिए खोल दी गई है. स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं.
नगालैंड के लॉगलेंग ज़िले के एक अवैध कोयले खदान की घटना. सरकार ने इस खदान से खनन बंद करने का आदेश दिया था.
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सपा और बसपा के बीच गठबंधन के संकेत के बाद सीबीआई जांच को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है.
ग्राउंड रिपोर्ट: मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी तब से ही चुनावी सुर्ख़ियों में है जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘नर्मदा सेवा यात्रा’ लेकर निकले थे. नर्मदा की सफाई, संरक्षण और नदी किनारे पौधारोपण व अवैध रेत खनन पर रोकथाम को लेकर उन्होंने अनगिनत घोषणाएं कीं, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और ही नज़र आती है.
साक्षात्कार: मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह ने पिछले दिनों पार्टी से अपना चार दशकों पुराना संबंध तोड़ लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए. सरताज सिंह भाजपा से पांच बार सांसद रहे थे और दो बार विधायक. वे केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्री भी रहे. कभी कोई चुनाव हारे नहीं. इस बार वे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा के सामने कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं. उनसे दीपक गोस्वामी की बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकार प्राप्त समिति ने कहा था कि अरावली क्षेत्र में 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां ग़ायब हो गई हैं, जिस पर अदालत ने 48 घंटों के भीतर अवैध खनन बंद करने का आदेश दिया है.
रीवा ज़िले के सेमरिया से विधायक नीलम मिश्रा ने प्रदेश के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने खनिज का मामला उठाया था, बदला लेने के लिए मंत्री मेरे पति और पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं.
राज्य के गरियाबंद ज़िले के दो हज़ार की आबादी वाले सुपेबेड़ा गांव में 235 लोग किडनी रोग ग्रस्त हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में हीरा खदान होने से सरकार इसे खाली कराना चाहती है. इसलिए उनके स्वास्थ्य की अनदेखी कर रही है.
अवैध खनन माफिया और नक्सलियों के बीच एक साझेदारी है- दोनों ही चाहते हैं कि छतीसगढ़ के जो ज़िले पिछड़े और दूरस्थ हैं, वे वैसे ही बने रहें क्योंकि इनके ऐसे बने रहने में ही इनका फायदा है.