उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- आधुनिक बूचड़खाने चलाना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खानपान को जीने के अधिकार से जोड़ते हुए मीट की दुकानों पर लगी रोक को ग़लत बताया, व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश.
जन की बात की 24वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध स्लॉटर हाउसों पर रोक और वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं.