अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के मद्देनज़र निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया है. ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ दो बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है.
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी और डेमोक्रेट्स का मानना है कि कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए. पेलोसी ने कहा कि अगर ट्रंप ऐसा नहीं करते हैं तो सांसद जेमी रस्किन के 25वें संशोधन और महाभियोग के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ा जाएगा.
रिपब्लिकन मिट रोमनी ने पद के दुरुपयोग के मामले में ट्रम्प के खिलाफ वोट डाला लेकिन कांग्रेस की कार्रवाई बाधित करने के मामले में उन्होंने ट्रम्प को बरी करने के पक्ष में वोट दिया.
शक्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 230-197 के बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया. अब यह मामला रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले सीनेट में सुनवाई के लिए जाएगा.
संविधान में किसी कार्यरत जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं.
मुख्य न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि न्यायपालिका की हर समस्या का जवाब महाभियोग नहीं है.
एनसीपी नेता ने बताया कि महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्षी दलों के 20 नेता दस्तख़त कर चुके हैं.