भारत में संचालित डिजिटल समाचार संगठनों के लिए नए नियमों के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय की गई है, जिसके चलते बीबीसी ने भारत में अपना न्यूज़रूम प्रकाशन लाइसेंस 'कलेक्टिव न्यूज़रूम' नामक निजी कंपनी को सौंप दिया, जिसे इसके ही चार पूर्व कर्मचारियों ने स्थापित किया है.
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चुनाव के साफ़ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता को दिलचस्पी होनी चाहिए. आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाक़ी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की हिफ़ाज़त करेंगी. लेकिन जान पड़ता है राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है.
आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1,823 करोड़ रुपये का नोटिस भेजे जाने के बाद सीपीआई ने कहा कि उसे पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए विभाग से नोटिस मिला है. वहीं, माकपा को 2016-17 के टैक्स रिटर्न में बैंक खाता घोषित न करने को लेकर 15.59 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस भेजा गया है.
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आयकर विभाग से मिले हालिया नोटिस पर कांग्रेस का कहना है कि अगर समान मापदंडों का उपयोग करें तो भाजपा द्वारा कर क़ानूनों का उल्लंघन 4617.58 करोड़ रुपये का है. आयकर विभाग और चुनाव आयोग ने भाजपा की कमियों की ओर आंखें मूंद ली हैं और उन्हें केवल कांग्रेस ही नज़र आ रही है.
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए चुनावी बॉन्ड के डेटा के अनुसार, सबसे बड़े चंदादाताओं में शुमार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वेदांता और चेन्नई ग्रीनवुड्स ऐसी कंपनियां हैं जिनका कामकाज सवालों के घेरे में रहा है और वे जांच एजेंसियों के निशाने पर रही हैं.
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि संबंधित धनराशि ज़मीनी स्तर के प्रयासों से जुटाई गई थी, जिसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा क्राउड फंडिंग और सदस्यता अभियान शामिल थे. उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम लोकतंत्र की स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है. क्या यह ख़तरे में है? हमारी उम्मीद अब न्यायपालिका पर है.
मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने कहा है कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्ट रिटर्न दाख़िल करने में देरी के बाद उसके बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया है और नकद योगदान में कथित 45 दिन की देरी पर वसूली के रूप में 210 करोड़ रुपये की मांग की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस अन्याय और तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ेंगे.
नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के घर और कार्यालय पर बीते शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा था, जिसके विरोध में 250 से अधिक शख़्सियतों ने एक पत्र जारी करके मंदर के समर्थन में एकजुटता दिखाई है. उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज एफ़आईआर और चल रही अन्य सभी जांचों को बंद करने की मांग की है.
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आयकर विभाग को कहा था कि वह सूचना के अधिकार के तहत पीएम केयर्स फंड को दी गई कर छूट संबंधी जानकारी का ख़ुलासा करे. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आयकर अधिनियम आरटीआई अधिनियम से अधिक प्रबल होता है. संबंधित जानकारी केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रदान की जा सकती है.
वीडियो: बीते दिनों झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार के स्वामित्व वाले ओडिशा की शराब कंपनी के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई के तहत आयकर विभाग ने उनसे संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की थी. इन ठिकानों से 350 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम बरामद हुई है. इस घटना के बाद कांग्रेस अन्य दलों के निशाने पर आ गई है.
वीडियो: यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बीते 3 अक्टूबर को समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और प्रशासक अमित चक्रवर्ती को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से बातचीत.
अक्टूबर के शुरुआती कुछ दिनों में ही देश के विभिन्न राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के व्यवस्थित 'छापे', 'क़ानूनी कार्रवाइयां', नए दर्ज हुए केस और उन आवाज़ों पर दबाव बनाने के प्रयास देखे गए, जो इस सरकार से असहमत हैं या उसकी आलोचना करते हैं.
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