भारत के वरिष्ठ राजनयिक जयंत खोबरागड़े को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग का उप उच्चायुक्त नियुक्त किया जाना था. पाकिस्तान ने उनके नामांकन को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि वे इस पद के लिए अत्यधिक वरिष्ठ हैं.
भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जासूसी और चरमपंथी संगठनों के साथ सांठ-गांठ जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं. पाकिस्तान ने इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए भारत के इस फ़ैसले की निंदा की है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि म्यांमार में भी ऐसा हुआ था, वहां पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया और उसके बाद मुस्लिमों को इससे बाहर कर दिया था, जिसके बाद नरसंहार हुआ था. मुझे डर है कि भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.
पुलिस का कहना है कि किशोरी का अपहरण और धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी मुस्लिम परिवार इस मामले में अपने संबंधियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था. इसी परिवार के नेतृत्व में भीड़ ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर पथराव किया. पाकिस्तान ने कहा है कि ननकाना साहब गुरुद्वारा बिल्कुल सुरक्षित.
बीते 26 फरवरी को हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में वायुसेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इसमें वायुसेना के छह जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी.
26 फरवरी को हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद भारतीय वायुसेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर बड़गाम में क्रैश हो गया था, जिसमें सार्जेंट विक्रांत शेरावत सहित भारतीय वायुसेना के छह जवानों और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी. जांच में पता चला है कि यह हेलीकॉप्टर वायुसेना के ही मिसाइल से मार गिराया गया था.
कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाया कि नाकाम सरकारें युद्ध का सहारा लेती हैं. आप अपने खोखले राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और कितने निर्दोष लोगों और जवानों का बलिदान लोगे.
भारतीय वायुसेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर आग लगने के बाद बडगाम के गारेंद कलां गांव के पास गिरा. पाकिस्तान ने कहा, इसमें हमारा हाथ नहीं.
जसोदा बेन साबरमती आश्रम से निकली ‘भारत-पाक मैत्री एवं शांति यात्रा’ में शामिल हुईं और कहा, ‘इन यात्रियों को मैं बधाई देती हूं जो विश्व शांति चाहते हैं. मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूं इन यात्रियों की प्रार्थना कुबूल हो.’
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को कब्ज़ा किए गए किसी क्षेत्र के क़ानून में बदलाव का कोई अधिकार नहीं, उसे जम्मू कश्मीर के ऐसे हिस्सों से निकल जाना चाहिए.