Indian Constitution – Page 3 – The Wire

कांग्रेस ने नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया, कहा- चुनावी जुमला

पीएम मोदी ने नमामि गंगे परियोजना के तहत बिहार में छह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का उद्घाटन किया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने चुनावी जुमला करार दिया. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि ‘बिहार ही नहीं, पूरे देश में गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं.’

21/06/2025

अदालतों का काम मोरल पुलिसिंग करना नहीं है: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्देश, जिसमें जैन संन्यासी तरुण सागर पर पोस्ट के लिए संगीतकार विशाल ददलानी और नेता तहसीन पूनावाला पर आपराधिक केस न बनने के बावजूद 10 लाख जुर्माना लगाया गया था, को ख़ारिज करते हुए कहा कि न्यायिक प्राधिकरण को अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहना चाहिए.

09/04/2025

भारतीय मुसलमान की त्रासदी: थोपा हुआ अकेलापन

भारतीय संविधान ने हर धर्म, जाति और पहचान के लोगों के लिए समान अधिकार वाला देश बनाने का संकल्प लिया था. लेकिन जिस तरह बहुसंख्यक हिंदू और ऊंची जातियां दलितों और मुसलमानों को हमारे पड़ोस, स्कूलों और हमारे जीवन से बाहर निकाल रही हैं, ये समुदाय डाल से टूटकर दूर जा गिरे हैं.

01/02/2025

राहुल गांधी का मुक़ाबला क्या सिर्फ़ भाजपा-संघ से है, समूची सत्ता से नहीं?

राहुल गांधी मात्र एक तथ्य बयान कर रहे थे. भारतीय राज्य का चरित्र पिछले दस बरसों में बुनियादी तौर पर बदल गया है. यह कहने से किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए? जो इसके कारण उनकी निंदा कर रहे हैं क्या वे ख़ुद इस बात को नहीं जानते और मानते?

19/01/2025

देश के वंचितों के लिए कैसा रहा 2024?

देश के वंचितों के लिए यह वर्ष मिले-जुले असर वाला रहा. वंचितों के सामाजिक-सांस्‍कृतिक आंदोलनों का सिमटता दायरा चिंताजनक है, लोकतंत्र को समावेशी और मजबूत बनाने के लिए इनका विस्‍तार बहुत जरूरी है.

30/12/2024

वर्ष 2024: संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष

वर्ष 2024 भारतीय राजनीति में संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष रहा. लोकसभा चुनाव संविधान के प्रावधानों और उसकी रक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया. विपक्ष ने संविधान और आरक्षण पर खतरे को जोर-शोर से उठाया, जबकि सत्तापक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर रक्षात्मक रहा. लेकिन इसे चुनावी रणनीति तक सीमित रखना जनता के साथ एक छलावा होगा. जरूरत है कि संविधान और बाबा साहेब पर केंद्रित इस बहस को परिवर्तनकामी दिशा देने की.

30/12/2024

आधुनिक भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में आंबेडकर का योगदान

बहुत कम लोगों को मालूम है कि आंबेडकर की अर्थशास्त्र पर भी गहरी पकड़ थी. लंदन स्‍कूल ऑफ इको‍नॉमिक्‍स से उनकी थीसिस भारतीय आर्थिक इतिहास और मुद्रा नीति को समझने में मदद करती है. इस पुस्‍तक ने स्‍वतंत्र भारत की वित्तीय नींव तैयार करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

06/12/2024

संविधान दिवस विशेष: संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ हटाने की मांग असंगत

संविधान की प्रस्‍तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' तथा 'समाजवाद' शब्‍दों को हटाए जाने की मांग लोकतंत्र और संविधान के लिए ख़तरे की सूचक है. शब्‍दों में बदलाव के बजाय हमारी मानसिकता में बदलाव की मांग होनी चाहिए.

26/11/2024

एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछला फैसला पलटा, अल्पसंख्यक दर्जे पर निर्णय बाक़ी

शीर्ष अदालत ने साल 1967 के एस. अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए अपने फैसले को पलटा है. हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं.

08/11/2024

वफ़्फ़ बिल: विपक्षी सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष को पत्र, जगदंबिका पाल पर मनमानी का आरोप

वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर 'मनमाने ढंग से कार्यवाही बाधित' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर समिति में उनकी बात को अनसुना किया गया, तो वे कमेटी छोड़ने को मजबूर होंगे.

05/11/2024

त्रिपुरा: भाजपा के मंत्री ने की हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग, विपक्ष ने असंवैधानिक बताया

त्रिपुरा की भाजपा सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि अगर मुस्लिमों के पास वक़्फ़ बोर्ड हो सकता है, तो हिंदुओं के पास सनातन बोर्ड होना चाहिए. इस पर विपक्षी माकपा का कहना है कि संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले दास को ऐसे बयान देने हैं तो सरकारी पद छोड़ दें.

04/11/2024

दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने की मांग की जनहित याचिका ख़ारिज की

एक जनहित याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार करना भारतीय संविधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. हालांकि, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए याचिका रद्द कर दी.

30/10/2024

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