बीते दिनों भाजपा ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ पार्टी पर लक्षित हमलों और 'भारत को अस्थिर करने' के प्रयासों के लिए खोजी पत्रकारों का नेटवर्क- ओसीसीआरपी ज़िम्मेदार है और उसे अमेरिकी विदेश विभाग से फंड मिला है. अमेरिकी दूतावास ने इस पर कहा कि यह निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है.
विदेश मंत्रालय की ओर से दो लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को भेजे गए पत्र के अनुसार, क़रीब पच्चीस भारतीय जिन्हें धोखाधड़ी से रूसी सेना में भर्ती किया गया था और जबरन रूस-यूक्रेन सीमा पर युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था, वे अब भी लापता बताए जा रहे हैं.
रूसी सेना में तैनात भारतीयों के परिवार सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता देख नाराज़ भी हैं. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले लगभग ऐसे ही दस युवाओं के परिवार दिल्ली पहुंचे और इंडिया गेट और रूसी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया.
कुवैत में एक बहुमंजिली इमारत में आग से मारे गए 45 भारतीयों में से सर्वाधिक 23 मृतक केरल से हैं. राज्य सरकार ने घायलों के इलाज और मृतकों के शवों को वापस लाने सहित राहत कार्यों में मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को कुवैत भेजने का फैसला किया था. पर केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिली.
ईरान ने शनिवार देर रात इज़रायल पर विस्फोटक ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है.
अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर बयान को लेकर भारत के अमेरिकी राजनयिक ग्लोरिया बर्बेना को तलब करने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने दोहराया कि वह इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नज़र रख रहा है और निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध क़ानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है.
ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में सुन्नी आतंकवादी समूह ‘जैश अल-अदल’ के ठिकानों पर हमला करने की बात कही थी. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए इसे अपने हवाई क्षेत्र का ‘अकारण उल्लंघन’ बताया था. ईरान की कार्रवाई पर भारत ने कहा है कि अगर कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए कोई क़दम उठाता है तो यह समझने योग्य है.
इस घटनाक्रम से से अमेरिका और कनाडा दोनों के साथ भारत के संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है. कनाडा के बाद अमेरिका दूसरा देश बन गया, जिसने खालिस्तानी अलगाववादी (गुरपतवंत सिंह पन्नू) को मारने की साज़िश में भारतीय एजेंटों के शामिल होने की संभावना के बारे में ‘वरिष्ठतम स्तर’ पर भारत सरकार के साथ चिंता जताई है.
भाजपा के आठ सालों के शासन ने एक बड़ी जनसंख्या ऐसी पैदा की है जो मानती है कि पार्टी नेताओं के दुर्वचन को लेकर हुई अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी के लिए पार्टी के ‘ओजस्वी वक्ता’ नहीं बल्कि वे लोग ज़िम्मेदार हैं जो उस पर इतनी देर तक चर्चा करते रहे कि बात भारत से बाहर पहुंच गई.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा की अपदस्थ प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी का केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वे सरकारी पदाधिकारी नहीं थीं. उन्होंने यह भी कहा कि बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देने वाले देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे.
भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए बयान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना जारी है. खाड़ी देशों के बाद मालदीव, ओमान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, लीबिया जैसे देशों ने भी विवादित टिप्पणी को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है.
भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी और पार्टी के प्रवक्ता नवीन जिंदल के इसी तरह के 'अपमानजनक' ट्वीट की निंदा करते हुए खाड़ी देशों- क़तर, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिकों को तलब किया है. वहीं, भारत ने इन्हें 'फ्रिंज' तत्वों द्वारा की टिप्पणी बताते हुए कहा कि विवादित बयान भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते.
अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज़ होने के बाद पहली बार भारत ने एक वरिष्ठ राजनयिक की अगुवाई में अपना प्रतिनिधि दल वहां भेजा है. यात्रा को तालिबान को मान्यता देने की दिशा में क़दम माने जाने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यात्रा मानवीय सहायता व वितरण से संबंधित है और इसमें ज़्यादा कुछ अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए.
बीते रविवार को पाकिस्तान से पश्चिमोत्तर ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के पेशावर में दो सिख व्यापारियों की उस समय अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को लगातार निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
साल 2012 में भारत ने इटली के दो नौसैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने भारत को इनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया था और कहा था कि भारत इस मामले में मुआवज़े का हक़दार है.