दिसंबर 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार ने एक प्रस्ताव में राज्य स्तर पर 'अंतरधार्मिक विवाह- परिवार समन्वय समिति' के गठन की बात कही थी. इस विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने हेतु राज्य के विपक्षी दलों ने एक कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) बनाने का फैसला किया है.
