जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर विपक्ष ने चिंता जताई

विपक्ष का कहना है कि वह इस बात से निराश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य को विखंडित करने और उसका दर्जा घटाकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सवाल पर फैसला नहीं किया. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर बरक़रार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि वह इससे ‘सम्मानपूर्वक असहमति जताती’ है.

राज्यसभा सचिवालय ने अमित शाह पर आलोचनात्मक लेख के लिए सांसद जॉन ब्रिटास से स्पष्टीकरण मांगा

फरवरी महीने में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कहा था कि 'राज्य को सिर्फ भाजपा बचा सकती है.' इसकी आलोचना में माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने एक राष्ट्रीय अख़बार में आलेख लिखा था, जिसे लेकर भाजपा की केरल इकाई के महासचिव ने राज्यसभा सचिवालय और सभापति के पास शिकायत दर्ज करवाई थी.

सरकार, न्यायपालिका को धमका रही है, ताकि उस पर क़ब्ज़ा कर सके: विपक्ष

केंद्र और न्यायापालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर चल रही खींचतान के बीच क़ानून मंत्री किरेन रिजीजू ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे गए पत्र की सामग्री सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की टिप्पणी और निर्देश के अनुरूप है.

क़ानून मंत्री ने सीजेआई को लिखा- कॉलेजियम में सरकार का प्रतिनिधि शामिल करें

केंद्र और न्यायापालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाईकोर्ट के कॉलेजियम में जगह दी जानी चाहिए.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र पर हमला होगा: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने न्यायपालिका के साथ सरकार के बढ़ते टकराव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा और लोकतंत्र का आधार है. सरकार क़ानून या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे किसी भी तरह वापस नहीं ले सकती है.

विपक्ष के विरोध के बीच भाजपा सदस्य का समान नागरिक संहिता संबंधी निजी विधेयक राज्यसभा में पेश

विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि इससे देश की विविधता की संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि इससे देश के सामाजिक ताने-बाने को क्षति पहुंचने की आशंका है. उन्होंने भाजपा सदस्य किरोड़ीमल मीणा मीणा से यह निजी विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया.

बंगाल: हाईकोर्ट ने हंसखली बलात्कार मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया

एक टीएमसी नेता के 21 वर्षीय बेटे पर नदिया ज़िले के हंसखली में कक्षा 9 की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप है. हाईकोर्ट ने मामले की जांच तत्काल सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि वह इस सच से आंखें नहीं मूंद सकते कि आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी के एक प्रभावशाली नेता का बेटा है और केस डायरी से संकेत मिला है कि पीड़ित परिवार को धमकाया गया है.

पश्चिम बंगाल: नाबालिग के गैंगरेप और हत्या मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी से विवाद

बीते पांच अप्रैल को पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले के हंसखली में हुई घटना पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि क्या 14 वर्षीय कथित हत्या और सामूहिक बलात्कार पीड़िता का वास्तव में बलात्कार हुआ था या क्या वह गर्भवती थी या उसका ‘प्रेम संबंध’ था.

बंगाल: मुकुल रॉय की पीएसी नियुक्ति के ख़िलाफ़ आठ भाजपा विधायकों का सदन समितियों से इस्तीफ़ा

भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हाल में सत्तारूढ़ टीएमसी में लौटे वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को बीते नौ जुलाई को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. भाजपा के विधायकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल: भाजपा पार्षद की हत्या के विरोध में बंद-प्रदर्शन, पार्टी ने टीएमसी को ज़िम्मेदार ठहराया

उत्तर 24 परगना ज़िले के टीटागढ़ के पास रविवार को भाजपा नेता एवं स्थानीय पार्षद मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि शर्मनाक है कि तृणमूल ने अब राजनीतिक विरोधियों के सफाये की राजनीति शुरू कर दी है.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का आरोप- राजभवन की हो रही निगरानी, दस्तावेज़ हो रहे लीक

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि हमारे राज्यपाल ने निराधार आरोप लगाए हैं. अगर उन्हें लगता है कि वह निगरानी में है तो उसे सबूत देना चाहिए.