बीते हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने एक विशेष अदालत के निर्देश पर एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड के ज़रिये वसूली में शामिल होने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की थी. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है.
बीते 27 सितंबर को बेंगलुरु की एक अदालत ने एक एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था. याचिका में उन पर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन उगाही में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे.
बेंगलुरु की अदालत का यह आदेश एक एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद के एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कथित तौर से ईडी का इस्तेमाल कर चुनावी बॉन्ड्स के ज़रिये जबरन वसूली का आरोप लगाया है.