भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018 के तहत रिश्वत देने वाले को सात साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार आईएएस श्रेणी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 6553 है जबकि आईपीएस श्रेणी में यह संख्या 4940 है.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.