न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने टाइम्स नाउ नवभारत, न्यूज़18, आज तक को तीन शो हटाने को कहा

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने टाइम्स नाउ नवभारत को 1 लाख रुपये व न्यूज़18 इंडिया को 50,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है और आजतक को चेतावनी दी है. इन कार्यक्रमों की एंकरिंग सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और हिमांशु दीक्षित ने की थी.

चारधाम परियोजना: पूर्व न्यायाधीश सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया

अदालत ने चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ पर्यावरणविद रवि चोपड़ा के इस्तीफ़ा को मंजूर करते हुए पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी को अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पूरी हिमालयी घाटी पर चारधाम परियोजना के प्रभाव के बारे में विचार करेगी.

जस्टिस एके सीकरी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष नियुक्त

जस्टिस सीकरी 26 मई 2019 से पद संभालेंगे. वो 25 मई 2019 को अपना कार्यकाल पूरा करने वाले वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस आरवी रविंद्रन की जगह लेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से जेल में बंद छह लोगों को 10 साल बाद ठहराया बेगुनाह

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या और महिला एवं उसकी बेटी से बलात्कार के मामले में अपने दस साल पुराने फैसले को पलटा. कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद लोग घुमंतू समुदाय से थे और उनको गलत तरीफे से फंसाया गया था.

जज तनाव और दबाव में फ़ैसले लिख रहे हैं: जस्टिस एके सीकरी

डिजिटल युग में प्रेस की आज़ादी पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि आज मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही लोग चर्चा शुरू कर देते हैं कि क्या फ़ैसला होना चाहिए, इसका प्रभाव जजों पर पड़ता है.

कहीं अमित शाह अपने गुनाहों के इतने ग़ुलाम तो नहीं हो चुके कि हार से डर लगने लगा?

संस्थाएं ग़ुलाम हो चुकी हैं. मीडिया बाकायदा गोदी मीडिया हो चुका है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने मैनेज होता दिख रहा है, फिर भी अमित शाह को क्यों डर लगता है कि 2019 में हार गए तो ग़ुलाम हो जाएंगे? क्या वे भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं? जीत के प्रति जोश भरने का यह कौन-सा तरीक़ा हुआ कि हार जाएंगे तो ग़ुलाम हो जाएंगे?

प्रमुख मुद्दों की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन, सीजेआई की आलोचना करने वाले जज शामिल नहीं

सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ पीठ का गठन. 17 जनवरी को पीठ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई शुरू करेगी.