तमिलनाडु: स्कूली छात्रों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जातिसूचक नाम, पहचान हटाने की सलाह

अगस्त 2023 में तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली ज़िले के एक स्कूल में अनुसूचित जाति के दो बच्चों पर छात्रों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के. चंद्रू को जातिगत हिंसा और भेदभाव रोकने के लिए सरकार को सुझाव देने को कहा था.

जस्टिस चंद्रू जैसी शख़्सियतें भले ही किसी की रोल माॅडल न रह गई हों, लेकिन उन पर चर्चा ज़रूरी है

वकालत की अपनी पारी को विराम देकर जस्टिस के. चंद्रू 31 जुलाई, 2006 को जब मद्रास उच्च न्यायालय के जज बने तो मामलों की सुनवाई और फैसलों की गति ही नहीं तेज की, न्याय जगत की कई पुरानी औपनिवेशिक परंपराओं और दकियानूसी रूढ़ियों को भी तोड़ डाला. साथ ही कई नई और स्वस्थ परंपराओं का निर्माण भी किया.

ज़ुबैर की ज़मानत ख़ारिज होने पर क़ानूनविदों ने उठाए सवाल, कहा- और कितना नीचे गिरेगी न्याय व्यवस्था

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर पर दर्ज मामले और उनकी हिरासत को लेकर नज़र आ रहीं स्पष्ट ख़ामियों पर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के जज और वकीलों ने सवाल उठाए हैं.