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राजधानी बेंगलुरु में व्यवसायों को निशाना बनाने वाले कन्नड़ समर्थक समूहों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कर्नाटक सरकार ने साइन बोर्ड पर कन्नड़ भाषा का 60 प्रतिशत उपयोग अनिवार्य करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी. सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और राजभवन के बीच यह पहली असहमति है, जो खुलकर सामने आई है.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा से लगे 865 मराठी बहुल गांवों में एक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया गया है. इन ख़बरों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बयान दिया है. दोनों राज्यों के बीच सीमा का यह विवाद 1957 में शुरू हुआ था, जब राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था.