दावोस में इमरान से मिले ट्रंप, एक बार फिर कश्मीर मुद्दा सुलझाने में ‘मदद’ की पेशकश की

दावोस में हो रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है... अगर हम मदद कर सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर करना चाहेंगे. हमने इस पर करीबी नजर बना रखी है और मेरे दोस्त के साथ यहां होना गर्व की बात है.

ट्रम्प के कश्मीर पर मध्यस्थता के दावे से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठते हैं

जहां सारी दुनिया को इस बात का एहसास जल्द ही हो गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद भारत के वॉशिंगटन से संबंध प्रगाढ़ किए. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी कीमत क्या होगी.

ट्रम्प के कश्मीर मसले पर मध्यस्थता संबंधी बयान के क्या मायने हैं?

वीडियो: सोमवार को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने का अनुरोध किया था. भारत ने ट्रम्प के इस दावे को नकार दिया है. इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

कश्मीर मसले पर राष्ट्रपति ट्रम्प महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं: इमरान ख़ान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कश्मीर समस्या पर मध्यस्थता करने को लेकर दिए बयान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय तरीके से कभी कश्मीर विवाद नहीं सुलझा सकेंगे.

मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थ बनने को कहा था: डोनाल्ड ट्रम्प

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस दावे से भारत सरकार ने इनकार किया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत पाकिस्तान की बीच लंबित मसलों पर कोई भी बातचीत द्विपक्षीय ही होगी.

‘पिछले पांच सालों में ध्रुवीकरण ने कश्मीर मुद्दे की जटिलता को समझना और मुश्किल कर दिया है’

दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित और ऑस्कर के लिए नामित फिल्मकार अश्विन कुमार ने कहा कि कश्मीर दुनिया की कुछ ऐसी जगहों में से एक है, जहां सुंदरता और भय एक साथ मौजूद हैं.

उर्दू वाला चश्मा: कश्मीर- एक ताज़ा नज़रिया

उर्दू वाला चश्मा की इस कड़ी में नूपुर शर्मा कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं. साथ ही उन्होंने पत्रकार और लेखक डेविड देवदास से भी बात की, जो कश्मीर पर किताबें लिख चुके हैं.

जम्मू कश्मीर: राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद 400 से ज़्यादा नेताओं की सुरक्षा बहाल

बीते 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद प्रशासन द्वारा कई राजनीतिक और अलगाववादियों नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई थी.

जम्मू कश्मीरः सुप्रीम कोर्ट में धारा 35-ए पर सुनवाई से पहले यासीन मलिक हिरासत में

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35-ए पर 25 फरवरी को सुनवाई होने की संभावना. केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया.

जम्मू कश्मीर: 18 अलगाववादियों, 155 नेताओं का सुरक्षा कवर हटाया गया

इससे पहले 17 फरवरी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मीरवाइज उमर फारूक के साथ चार अन्य अलगाववादी नेताओं शब्बीर शाह, हाशिम कुरैशी, बिलाल लोन और अब्दुल गनी भट की सुरक्षा वापस ले ली थी.

नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध घृणा-अभियान का सच

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के विचारों को धैर्य से सुना गया होता, उस पर सोचा गया होता और उनकी राजनीतिक साख पर विचार किया गया होता तो उनके ख़िलाफ़ ऐसा निराश और हताश करने वाला दुष्प्रचार न चला होता.

पुलवामा हमला: मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ समेत पांच अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अलगाववादी नेता मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ के अलावा शब्बीर शाह, हाशिम कुरैशी, बिलाल लोन और अब्दुल गनी भट की भी सुरक्षा वापस ले ली है.

अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, सर्जिकल स्ट्राइक को बताया ‘फर्जिकल’ स्ट्राइक

कांग्रेस नेता सैफ़ुद्दीन सोज़ की किताब के विमोचन समारोह में शौरी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी कश्मीर या पाकिस्तान पर कोई नीति नहीं है. वे बस एक ही बात जानते हैं कि किस तरह देश के हिंदू-मुस्लिमों को बांटा जाए.

मुशर्रफ़ सही थे, भारत-पाक के बजाय कश्मीर के लोग आज़ाद रहना चाहेंगे: सैफुद्दीन सोज़

संप्रग सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज़ ने कहा कि कश्मीर घाटी में मौजूदा हालात के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार की नीतियां ज़िम्मेदार हैं.

कश्मीर: अलगाववादियों ने संयुक्त राष्ट्र से ‘मानवाधिकार हनन’ के मामलों की जांच की मांग की

भारत ने कश्मीर पर मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट को ‘भ्रामक’ बताकर ख़ारिज कर दिया था.