जहां एक तरफ केरल विधानसभा में वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पेश हुआ है, वहीं दिल्ली में वक़्फ़ विधेयक पर बनी जेपीसी की बैठक से दो दिनों में दूसरी बार विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया. विपक्षी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नाम का उल्लेख किए जाने पर आपत्ति जताई थी.
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केरल के मत्स्यपालन मंत्री साजी चेरियन ने संविधान की आलोचना करते हुए कथित तौर पर कहा था कि यह ‘शोषण को माफ़ करता है’ और इसे ऐसे से लिखा गया है कि इसका इस्तेमाल देश के लोगों को ‘लूटने’ के लिए किया जा सके. इसकी कड़ी आलोचना के बाद चेरियन ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि उनके बयान के एक विशेष हिस्से को लेकर माकपा और एलडीएफ को कमज़ोर करने के इरादे से कहानी बुनी गई.
केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि महामारी से लड़ने के लिए हमें सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने की ज़रूरत है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि समाज के सभी वर्ग वायरस से सुरक्षित हैं. केंद्र सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती और सब कुछ राज्यों पर नहीं छोड़ सकती. उसे समयबद्ध तरीके से टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए.
केरल सरकार ने कहा है कि वह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. इसी साल 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तिरुवनंतपुरम सहित तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को सौंपने को मंज़ूरी दे दी थी.
बीते 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तिरुवनंतपुर सहित तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को सौंपने को मंज़ूरी दे दी थी. केरल सरकार ने 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में इस फैसले का विरोध किया और हाईकोर्ट में केंद्र को फैसले को चुनौती दी है.
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नीतिगत संबोधन के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायकों ने विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का रास्ता रोका और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ‘वापस जाओ' के नारे लगाए तथा बैनर दिखाए.